महाराष्ट्रातील माजी आईपीएस अधिकारीवर आरोप होऊन सुद्धा कारवाई होत नाही उलट निवृत्ती काळात फुल पगार ही दिला जातो
महाराष्ट्र पोलिस खात्यातील भ्रष्ट पोलिसांचा कारनामा
मुंबई (महाराष्ट्र विकास मिडिया)- महाविकास आघाडीची सरकार ज्या भ्रष्ट पोलिस माजी आयपीएसला 2021 साली निलंबन करते आणि सरकारकडून चौकशी सुरु करण्याचे आदेश देते त्याच पोलिस अधिकार्याला सत्ता पालट झाल्यानंतर शिंदे सरकार चौकशीत काहीही निष्पन्न झाले नाही असे म्हणत निलंबनावर रोठ लावत क्लिन चिटही देते. नुकताच भाजपकडून जे महत्वाचे पुरावे सीबीआय कडे सोपविण्यात आल्याने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय कडून गुन्हा दाखल झाला आहे व चौकशी सुरु आहे त्यामुळे आता पुन्हा एकदा तत्कालिन आयपीएस परमबिर सिंहच्या चौकशीची फाईल देखील उघडण्याची नागरिकांकडून मागणी होत आहे.
वादग्रस्त माजी आयपीएस परमबिर सिंह (EX IPS Parambir Singh) यांच्यावर खंडणी आणि पोलिस पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप 2021 साली करण्यात आले होते. किमान 4-5 खंडणीचे गुन्हे मुंबई आणि ठाणे हद्दीतील पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे ज्या आरोपांमुळे व गुन्ह्यांमुळे भ्रष्ट पोलिस अधिकारीच्या चौकशीला सुरुवात झाली होती त्याला महाराष्ट्राच्या शिंदे सरकारने क्लिन चिट देण्याचे काम केले. त्याच शिंदे सरकारने ज्यांचे लोकप्रतिनिधी संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात विविध शहरात गंभिर स्वरुपाचे गुन्हे करतात पण स्थानिक पोलिस तक्रार दाखल करुन घेत नाही व आरोपींना अटक ही करत नाही. त्यामुळे शिंदे सरकार आणि महाराष्ट्रातील ह्या काही ठराविक पोलिस खात्याचं नातं म्हणजे हम बने तुम बने एक दुजे के लिए सारखी झाल्याचे महाराष्ट्रातील जनतेचा थेट आरोप आहे. राजकारणी गुन्हा करणार महाराष्ट्र पोलिस वाचवणार आणि महाराष्ट्र पोलिस खात्यातील अधिकारी गुन्हा करणार तेव्हा राजकारण्यांची सत्ता वाचवणार हा जो ट्रेंड मागील काही वर्षांपासुन सुरु आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी नागरिक संतापलेले दिसुन आले, त्यातच महाराष्ट्र पोलिस खात्याची देखील संपुर्ण राज्यात बदनामी झाली आहे. तसेच गुन्हेगारीत ही वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांकडून प्रामाणिकपणे तपास कार्य होत नाही हे पुन्हा पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निकालात नमुद केले असुन ज्याप्रकारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख च्या सांगण्यावरुन कोथरुन पोलिसांनी काही राजकारण्यांवर गुन्हा दाखल केला व चौकशी प्रामाणिकपणे झाली नाही व शेवटी केंद्राच्या सीबीआय ला चौकशीचे आदेश देण्यात आले त्यामुळे आता परमबिर सिंहच्या त्या खंडणीच्या गुन्ह्यांचा देखील तपास सीबीआय कडे सोपविले पाहिजे अशी जनतेची मागणी आहे.
शिंदे सरकारचा जवळचा म्हणुन ज्या परमबिर सिंहची राज्यात ख्याती आहे त्यांचे निलंबन रद्द होते व चौकशीत काहीही निष्पन्न झाले नाही असा अहवाल सादर केला जातो त्यावर महाराष्ट्रातील लाखो जनतेला आता महाराष्ट्र पोलिस खात्यावर विश्वास उरलेला नाही त्यामुळे किमान जनतेच्या विश्वासाखातर सिंह च्या कारस्तानाची केस सीबीआय कडे दिल्यास दुध का दुध आणि पानी का पानी होण्यास मदत होईल अशी मागणी जोर धरत आहे..
परमबिर सिंह हे वादाच्या भोवर्यात 2021 साली फेब्रुवारीत सापडले जेव्हा मुंबई येथील अब्जाधिश मुकेश अंबानी यांच्या अंटालिया बाहेर स्फोटक पदार्थ मिळुन आले. त्यावेळी परमबिर सिंह यांची मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यावेळी सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणीचा आरोप केला होता. ज्यामुळे व त्यासारख्या इतर गुन्ह्यांमुळे राष्ट्रवादीचे नेते देशमुख यांना अटक झाली.
अंटालियाच्या प्रकरणानंतर सिंह यांची उचलबांडी झाली. त्यानंतर 5 एफ.आय.आर डिसेंबर 2021 मध्ये दाखल ही झाले. विशेष म्हणजे एनआईए (राष्ट्रीय तपास एजेंसी) द्वारे सिंह यांना अंटालिया प्रकरणात विचारणा सुद्धा झाली आणि जबाब नोंदविण्यात आले परंतु कारवाई मात्र काही होतांना दिसले नाही. सरकारमार्फत तपास होणार यापुर्वी सत्तेत बदल झाले.
महाविकास आघाडीची सत्ता गेली आणि बंडखोर शिवसैनिक एकनाथ शिंदे यांची सत्ता आली. शिंदे सरकारच्या काळात 10 मे रोजीच्या महाराष्ट्र गृहखात्याच्या आदेशानुसार परमबिर सिंह आयपीएस (निवृत्त) यांच्याविरुद्ध 02/12/2021 रोजी शिस्त अपिल नियम 1969 च्या नियम 8 अंतर्गत जारी केलेले आरोप पत्र मागे घेतले जात आहे आणि सदर प्रकरण बंद करण्यात येत आहे त्याचसोबत निलंबनाचा आदेश रद्द करत 02/12/2021 ते 30/06/2022 या कालावधीचा निलंबनाचा कालावधी सर्व हेतूसाठी ड्युटीवरच असलेला मानला जाईल असे नमुद केल्याने महाराष्ट्र राज्यातील जनतेच्या कराचा कशाप्रकारे उपयोग होतो हे दिसुन आले. भ्रष्ट अधिकारी ज्यावर खंडणी व इतर गंभिर आरोप असतांना अश्याची योग्य प्रकारे चौकशी करण्याऐवजी वरिष्ठ पातळीवर राजकारण होते आणि त्या निलंबनाच्या कालावधीचा देखील पगार परमबिर सिंह ला मिळणार अश्या प्रकारच्या सत्ताधार्यांच्या उदाहरणानंतर भविष्यात लाचखोर आणि भ्रष्ट पोलिस अधिकारींना कायद्याची आणि कारवाईची भितीच राहणार नाही असे सुज्ञ नागरिकांचे मत आहे.
अमेरिकेतील एका सामाजिक संघटनेने देखील नाव न छापण्याच्या अटीवर महाराष्ट्र विकास जवळ माहिती दिली कि, माजी आईपीएस परमबिर सिंह हे जेव्हा ठाणे पोलिस आयुक्तालयात आयुक्त म्हणुन कार्यरत होते तेव्हा त्यावेळी याच ठाण्यातुन लाखोच्या संख्येत अमेरिका आणि कॅनडा मधील नागरिकांना स्कॅमर्सचे फोन येत होते ज्यामध्ये करोडो डॉलर्सची अमेरिका आणि कॅनडा येथील नागरिकांची आर्थिक फसवणुक झाली होती. विशेष म्हणजे त्यावेळी सुद्धा सिंहकडून ठाण्यात स्कैमर्सला अटक करण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली गेली नव्हती असा त्यांच्यावर आरोप आहे.
