फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टमध्येही भ्रष्टाचार; अपूर्ण कामासाठी कोट्यवधींचे आगाऊ देयक
नागपुर (बदलापुर विकास मिडिया)- गृहमंत्री व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणुन प्रसिद्ध असलेल्या नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट मधील सिताबर्डी मेट्रो स्थानकाचे विकास कामाचा ठेक त्या ठेकेदाराला देण्यात आला ज्यावर याआधि विकास कामात निष्काळजीपणा, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि अद्याप हाती असलेले विकास काम पुर्ण न केल्याचा आरोप आहे. आईएसएफएल असे या कंपनीचे नाव असुन कैगच्या अहवालात नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट विषयी अहवालात हे विषय नमुद करण्यात आले आहे.
कैगच्या अहवालानंतर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे जयंत पाटील व इतर विरोधी पक्षातील नेत्यांंनी थेट फडणवीस यांच्यावर टिका करण्यास सुरु केली आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नागपुर मेट्रोच्या विकास कामात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ही होत आहे.
नागपूरमधील सीताबर्डी मेट्रो स्टेशनचे काम अद्याप अपूर्ण आहे, तरीही त्याच कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचा आगाऊ निधी देण्यात आला आहे. कॅग अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, 2018 मध्ये करार संपण्याच्या दोन महिने आधीच या कंपनीला आगाऊ पैसे देण्यात आले होते. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ला माहीत होते की कंपनी आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहे, तरीही त्यांनी कराराला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली. जयंत पाटील यांनी प्रशासन या कंपनीबाबत इतके सौम्य का आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
डिसेंबर 2017 मध्ये सीताबर्डी मेट्रो स्टेशनच्या बांधकामाचे काम आईएसएफएल कंपनीकडून काढून घेण्यात आले होते. मात्र, एक वर्ष उशिराने करार रद्द करण्यात आला, तरीही कामाच्या प्रगतीवर कोणताही परिणाम झाला नाही, आणि एमएमआरसीएल बँक हमी वसूल करण्यात अपयशी ठरले. करार रद्द करण्यात झालेल्या उशिरामुळे मार्च 2019 मध्ये व्यावसायिक संचालनाची घोषणा करण्यात आली. या विलंबामुळे अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा दंड भरावा लागला. जयंत पाटील यांनी या ठेकेदारांवर नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली आणि अशा ठेकेदारांना कोणाचे समर्थन आहे, असा प्रश्न विचारला आहे.
गोपनिय सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सदर ठेकेदार गृहमंत्री फडणवीस यांचा जवळचा असल्यानेच नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर सुद्धा ठेका देण्यात आला असे समजते, परंतु याबाबत गृहमंत्री फडणवीस मात्र अद्याप काही प्रतिक्रिया देत नसल्याने आईएसएफएल कंपनी सारख्या संपुर्ण महाराष्ट्रात अजुन किती कंपनी आहेत ज्यांना नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर सुद्दा सध्याची सरकार पुन्हा पुन्हा नविन काम करण्याचा ठेका देते हा एक संशोधनाचा विषय.
नागपुर मेट्रो प्रकल्प हे एकप्रकारे गृहमंत्री व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचे ते नेहमी म्हणतात परंतु या कामातही भ्रष्टाचार आणि नियमांचे उल्लंघन पाहिल्यानंतर डीम प्रोजेक्ट फक्त नावाच की काय ? असा सवाल नागपुर येथील जनता विचारत आहेत.
देशात माननिय पंतप्रधान म्हणतात ना खाऊंगा ना खाने दुंगा परंतु महाराष्ट्रात ज्याप्रकारे विकास काम होण्याआधिच कोट्यावधी रुपये ठेकेदारांना आगाऊ दिले जाते त्यावरुन ‘ना खाने दुंगा’ हे नेमकं कोणासाठी अशी विचारायची आता वेळ जनतेवर आली आहे.
