– ठाणे येथील पत्रकाराला करण्यात आलेल्या अनधिकृत्त अटक प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी फिर्यादीस 25 हजार नुकसान भरपाई देण्याचे कोर्टाचे आदेश
ठाणे (बदलापुर विकास मिडिया)- ज्या प्रकारे महाराष्ट्र राज्यात आणि भारत देशात पत्रकार, आर.टी.आय. कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षातील राजकिय नेते होणार्या भ्रष्टाचार आणि गंभिर विषयांवर आवाज उठवतात तेव्हा तेव्हा पोलिस प्रशासनाकडून खोट्या गुन्ह्यात अटकवण्याचे काम आजवर दिसुन आले. पत्रकारांनी एखाद्या राजकिय नेत्यांविषयी किंवा गुन्हेगार विषयी बातमी प्रकाशित केली तर स्थानिक पोलिस प्रशासन अश्या पत्रकारांना खंडणीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवुन अटक करुन लोकशाहीचा चौथ्या स्तंभाची गळचेपी करण्याचा आजवर प्रयत्न करत आलेत. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयाने एका घटनेत मुंबई पोलिसांची कानउघडणीस केली आहे. तसेच पिडीत पत्रकाराला 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश ही दिले आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि प्रितविराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की पाडळे यांना ब्लॅकमेलिंग आणि गुन्हा धमकी यासारख्या आरोपांतर्गत अटक करण्यात आली होती, ज्यासाठी सात वर्षांपेक्षा कमी तुरुंगाची शिक्षा आहे. त्यासाठी नोटीस ४१अ अंतर्गत पाडळे यांना देण्यात आलेली असली तरी ती त्यांना अटक करण्यापूर्वी देण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच, पिडीत पत्रकार यांच्या अटकेसाठी पोलिसांनी वेगळे कारणे नोंदवली नाहीत, तसेच अटक करण्याची गरज का आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. या परिस्थितीत, अटक अनावश्यक असल्याचे मानले जाते, असे खंडपीठाने सांगितले.
ठाण्यातील त्या पत्रकाराला दि. १५ जानेवारी २०२२ रोजी वकोला पोलिस स्थानकाने अटक केली आणि १६ जानेवारीला अंधेरीतील मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर केले. मॅजिस्ट्रेटने अटक आर्नेश कुमार मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगितले आणि त्यांना मॅजिस्ट्रेटच्या ताब्यात ठेवले.
संबंधीत अटक पत्रकाराने लगेच जामीन अर्ज दाखल केला, पण अभियोजकाच्या अनुपस्थितीमुळे ते १८ जानेवारी २०२२ पर्यंत ताब्यात ठेवले गेले. मॅजिस्ट्रेटने त्यांना जामीन दिला. न्यायालयाने या प्रक्रियेला “यांत्रिक आणि निष्क्रिय” असे वर्णन केले आणि पोलिसांची कारवाई कायदेशीर नसल्याचे सांगितले.
“अटक करण्याचे अधिकार असणे एक गोष्ट आहे, आणि त्याची वैधता दर्शवणे दुसरी गोष्ट आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पोलिसांनी कोणत्याही आरोपीची अटक करताना योग्य तपासणी आणि कारणांची नोंद घेतल्याशिवाय कोणतीही अटक न करण्याची शिफारस केली.
या प्रकरणात पोलिसांनी कायद्याचे मूलभूत नियम पाळले नाहीत. त्यामुळे, याघटनेची वरिष्ठ अधिकार्यांमार्फत चौकशी करण्याचे तसेच मुंबई पोलीस आयुक्तांना एक पोलिस उपायुक्त नेमून या प्रकरणाची चौकशी करावी असे न्यायालयाने सुचवले आहे.
कोर्टाचा आदेश वाचण्यासाठी क्लिक करा…
