- बदलापुर विकास मिडियाची महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार संघटनेकडे मागणी
बदलापुर (महेश कामत) – महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी घटना आणि कायदा लिहिलं त्यांनी त्या काळीच दृष्टीचे विचार करत भविष्यात विविध नागरिकांवर अत्याचार होऊ नये तसेच समाजातील मागास्वर्गीय व अनुसुचित जाती जमातीच्या नागरिकांवर अन्याय होऊ नये म्हणुन विविध कलम आणि कायदा लिहिले. आंबेडकर साहेबांच्या त्या वेळचे दृष्टीकोण खरोखरच जेवढेे कौतुक करावे तेेवढे कमिच नाही. भारतीय नागरिकांना सुरक्षा मिळावी, कोणी चुकीचे काही कही नये ज्यामुळे एखाद्या नागरिकाच्या जीवाला धोखा निर्माण होईल या व अश्या अनेक विषयांना डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांनी अनेक महत्वाचे कलम कायद्यात लिहण्याचे काम केले, परंतु एवढं करुन सुद्धा आज कालचे राजकिय नेते भ्रष्टाचारातुन मिळवलेला पैसा आणि राजकिय ताकद ह्याच्या गुंगेत कायद्याची भिती न बाळगता कायगा तोडतात आणि न्याय पालिकेतुन जामिन मिळवुन पुन्हा शहरात आणि राज्यात माज दाखवतात. त्यामुळे भारतीय न्याय व्यवस्थेबाबत आता प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहे.
नुकताच ज्याप्रकारे एका मागास्वर्गीय महिला पत्रकाराला दिवसाढवळ्या पोलिसांसमोर ‘जणु तुझाच बलात्कार झालाय बातमी करायला’ असे म्हणत तीचा शाब्दिक विनयभंग केल्याप्रकरणी अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झाला. विशेष म्हणजे गुन्हा दाखल करण्यासाठी देखील पिडीत महिलेला पोलिस प्रशासनाकडून खुप त्रास सहन करावा लागला, तसेच गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुद्धा आरोपीने विविध मिडियाच्या माध्यमातून अनेक प्रतिक्रिया देत फिर्यादीवर दबावतंत्र आणि भितीचे वातावरण पसरवण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केला. या सगळ्यांमुळे सामान्य घरातील महिला पत्रकार यांच्या मानसिक स्थितीवर किती प्रेशर आलं असेल हे विचार करणे गरजेचे आहे. एक व्यक्ति जी महिला आहे आणि त्यातल्या त्यात एस. सी – एस.टी. समाजातुन आणि पत्रकारही आहे तिला स्वतः न्याया मिळणेसाठी जी पायपीट करावे लागली व त्यानंतर सुद्धा न्याय मिळणार की नाही ही सर्वत्र लोकांना शंका वाटु लागली यामुळे न्यायपालिकेवरुन सामान्य जनतेचा उरलेला विश्वास ही आता कमी होत आहे. त्यातच ज्या वेळेस आरोपीला सत्र न्यायालयाने अटकपुर्व जामिन अर्ज मंजुर केले दुसर्याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालय निकाल आणि इतर गोष्टी न तपासता अटकपुर्व जामिन मंजुर करते हे पाहुन भारतीय न्याय व्यवस्थेचं काही खरं नाही असेच म्हणायची वेळ समोर आली आहे. त्यात पोलिस, सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालय इथे पुन्हा पुन्हा न्याय मिळणेसाठी ज्याप्रकारे पायपीट फिर्यादी महिलेला करावा लागत आहे त्यामुळे महामानव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र राज्याची सध्या काय अवस्था झालीचे हे दिसुन येते.
त्यामुळे पिडीत महिलेला महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार संघटनेने तातडीने 10 लाख रुपये महाराष्ट्र शासनामार्फत नुकसान भरपाई देणे गरजेचे आहे असे बदलापुर विकास मिडियाचे महेश कामत यांचे म्हणणे असुन याबाबत बदलापुर विकास मिडियाने लेखी मागणी देखील केली आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार संघटनेने तातडीने या विषयाचे गांभिर्य ओळखुन पिडीतेस 10 लाख रुपयांचा धनादेश द्यावा तसेच ज्या पोलिस खात्याने तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली त्याचे तपास करणेकामी पोलिस उपायुक्त परिमंडळ 4 ला समज द्यावे अशी लेखी तक्रार अर्जामार्फत मागणी बदलापुर विकासने केल्याचे समजते.
