—शिक्षण अधिकार्याला राजकारण्यांनी ‘बळीचा बकरा’ केल्याचा त्यांच्या वकिलांचा दावा
-मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला निलंबणाचे विचारले कारण
मुंबई (महेश कामत)- कुळगांव बदलापुर शहरातील आदर्श विद्या मंदिरात ज्याप्रकारे शाळेच्या हलगर्जीपणामुळे दोन अल्पवयीन मुलींचे बलात्कार त्याच शाळेतील सफाई कामगार आरोपी अक्षय शिंदे याने केल्यानंतर संपुर्ण महाराष्ट्रात आणि भारतात या घटनेविषयी माहिती आग लागल्यासारखी पसरली आणि सरकारचे नाव खराब होण्याची वेळ आहे. पुर्वी जे हे प्रकरण दाबण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करत होते ते शेवटी विविध आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करतांना दिसले. त्याचवेळी शासनाच्या वतीने शिक्षण अधिकारी बाळासाहेब काशिनाथ राक्षे यांचे ही निलंबन केले. त्यामुळे शिक्षण अधिकारी राक्षे यांनी निलंबनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
शिक्षण अधिकारी यांचे वकिल अॅड. सतिश बी. तळेकर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, शिक्षण अधिकारी बाळासाहेब काशिनाथ राक्षे यांना सरकार सदर प्रकरणात बळीचा बकरा करत आहे. ज्या वेळेस बदलापुरच्या घटनेची माहिती शिक्षण अधिकारी यांना मिळाली त्याचवेळी त्यांनी ब्लॉक डेवेलपमेंट अधिकारी यांच्याकडे रिपोर्टची मागणी केली. सदर घटनेचे रिपोर्ट दोन दिवसात मिळताच तातडीने राक्षे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागात माहिती पाठवली. त्यामुळे शिक्षण अधिकारी हे दोषी नसतांनाही या प्रकरणात फक्त त्यांना बळीचा बकरा करण्यात आला आहे. मिडियासमोर राजकिय नेते आधी म्हणतात दोन शिक्षण अधिकार्यांना निलंबर करण्यात आले आणि त्यानंतर निलंबनाचे आदेश निघाले. त्यामुळे सरकारने हे फक्त कोणाच्या तरी डोक्यावर खापर फोडण्यासाठी म्हणुन शिक्षण अधिकारी यांच्या निलंबनाचे आदेश पारित केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
यामुळे आता सरकार कशाप्रकारे आपली जबाबदारी झटकत एखाद्याला बळीचा बकरा करते हे वकिलांच्या प्रतिक्रियेतून पाहायला मिळते.
याबाबत बदलापुर शहरात विविध चर्चा सुरु असुन शिक्षण अधिकारी यांच्या निलंबनाचे दुसरे काही आर्थिक कारण आहे कि काय? असा अंदाज लावण्यास आणि चर्चा करत आहेत.
याबाबत काही जणांचे असे सुद्धा म्हणणे आहे कि, शिक्षण अधिकारी यांंची देखील जबाबदारी होती बदलापुरातील विविध शाळांमध्ये कशाप्रकारे व्यवस्थापन आहे हे पाहणे त्यामुळे शिक्षण अधिकारी दोषी असल्याने सरकारतर्फे घेण्यात आलेले निलंबनाचे आदेश योग्य असल्याचे म्हटले जाते.
याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने निलंबन करण्याचे नेमकं कारण काय असा प्रश्न विचारला असुन सदर केसची सुनावणी 6 सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे समजते.
