कोर्टातही लोकशाही नसणार तर सामान्यांनी न्याय मागयचे तरी कुठे – समाजसेवक ईर्शाद शेख यांचा न्यायमुर्ती मोते यांना सवाल
कल्याण (किशोर जगताप)- बदलापूर शहरात झालेल्या अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार आणि त्यातच महिला पत्रकाराचा विनयभंग ह्या घटनेमुळे आधिच संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात संताप व्यक्त होत असतांंना अजुन एक माहिती समोर आले आहे. कल्याण तालुक्याचे तरुण तडफदार समाजसेवक ईर्शाद शेख यांनी आज आरोपी वामन म्हात्रे विरोधातील अनेक गुन्ह्यांचे पुरावे आणि माहिती कर्तव्यदक्ष नागरिक या नात्याने कल्याण सत्र न्यायालयात देण्यासाठी गेले असता कोर्टातील अधिकार्यांनी थेट तक्रारअर्जच घेण्यास नकार दिला. याबाबत समाजसेवक ईर्शाद शेख यांनी सोशल मिडियावर आपली व्यथा मांडली आहे.
ईर्शार शेख यांनी आपल्या सोशल मिडियावर पोस्ट टाकली असुन त्यात कल्याण सत्र न्यायालय न्यायमुर्ती (5) श्रीमतती. एस मोते यांचा संबोधन ईर्शाद शेख यांनी कल्याण सत्र न्यायालयात आलेला अनुभव व्यक्त करत कोर्टातील त्या महिला अधिकारीविधोत तक्रार केल्याचे दिसून येते.
याबाबत आमचे कल्याणचे प्रतिनिधी किशोर जगताप यांनी अधिक माहिती घेतली असता सदर महिला अधिकारीचे फोटो उपलब्ध झाले असुन हे आम्ही वाचकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित करत आहोत.
एके ठिकाणी राजकिय नेते आपल्या सत्तेचा गैरवापर करत गुंडांकडून सामान्य नागरिकांना व पत्रकारांना दादागिरी करतात तसेच शहरात दहशत पसरविण्याचे काम करत असतांना भारताचा नागरिक जेव्हा हिम्मत करुन थेट कोर्टात आपली व्यस्था मांडण्याचा तसेच न्याय मागण्याचा प्रयत्न करतांना न्यायालयातील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या लाचारीपणामुळे या भारतातील नागरिकांना न्यायालयात सुद्धा दाद मिळत नाही हे दिसुन येते. सदर लाचार महिला अधिकारी ह्यांनी कोणाच्या दबावामुळे तक्रारअर्ज घेतले नाही असे आता सामान्य नागरिक प्रश्न विचारत आहेत. अश्या प्रकारे या निष्क्रिय महिला अधिकारीने यापुर्वी किती लोकांचे अर्ज टाळले असेल ज्यामुळे आरोपींची गुन्ह्यातुन सुटका झाली याचा शोध लावणे गरजेचे आहे.
समाजसेवक ईर्शार शेख यांची फेसबुक पोस्ट वाचल्यानंतर समजुन येते कि, कशाप्रकारे कल्याण सत्र न्यायालयातील काही लाचखोर अधिकारी हे आरोपीला वाचवण्यासाठी पुरेपुर आपल्या पदाचा दुरुपयोग करतात. कल्याण सत्र न्यायालय 5 येथे कार्यरत असलेल्या ज्या महिला अधिकारी यांनी तक्रार अर्ज घेण्यास टाळाटाळ केले ह्या महिलेचा आरोपी म्हात्रेशी काय संबंध असाही प्रश्न आता जाणकार विचारत आहेत. विशेष म्हणजे आधी तक्रार अर्ज न घेण्याचे कारण असे म्हटले कि आम्ही भारतीयांची थेट तक्रार स्विकारत नाही त्यांनी वकिल मार्फत तक्रार अर्ज द्यावा आणि जेव्हा तक्रारदाराने वकिलामार्फत ही प्रयत्न केले तरी देखील तक्रारअर्ज दाखल न केल्याने कल्याण कोर्टात चाललय तरी काय अशी चर्चा आहे.
कल्याण सत्र न्यायालयात प्रेक्टिस करणार्या एका नवोदित वकिलाने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले कि, कल्याण सत्र न्यायालयात हे असले काही लाचारी अधिकारी व कर्चमचारी स्वतःलाच कोर्टाचे न्यायाधिश मानत आपल्या पदाचा नेहमी दुरुपयोग करतात. कोणतीही छोटी मोठी केस साठी सर्टिफाईड डॉक्युमेंट असो किंवा फिर्यादीची तक्रार दाखल करण्यासाठी पैश्यांशिवाय कोर्टात फाईलला हात देखील लावले जात नाही. 50 रुपयांपासुन 500 रुपयांपर्यंत वेगवेगळ्या गुन्ह्यांच्या केस फाईलची सर्टिफाईड कॉपी काढण्यासाठी रेट ठरविलेले असुन लाच द्यावीच लागते. आम्ही वकिलांना सुद्धा इथिकल म्हणायचं झालं तर कल्याण कोर्टातील लाचखोर कर्मचार्यांना पैसे देऊन कागदपत्र मिळण्यासाठी लाज वाटते पण दुसरे काही पर्यायच नाही.
एका ज्येष्ठ वकिलाने बदलापूर विकास मिडियाशी बोलतांना सांगितले कि, हे असले लाचार अधिकारीच कल्याण सत्र न्यायालय व इतर कोर्टांना बदनाम करतात. अमक्या केस मध्ये सेटलमेंटसाठी इतके लाख लागेल, वकिल नाही तर आम्ही अधिकारीच जज ला मैनेज करु अश्या मोठ्या बाता मारत अनेकदा आमच्या क्लाइंटची दिशाभुल केली जाते व त्यांच्याकडून पैसे उकळले जाते. असल्या लाचखोर अधिकारींची कोर्टातुन जोवर बर्खास्ती होत नाही तोवर कल्याण सत्र न्यायालयात न्यायालयाची कार्यपद्धती सुधारणार असे दिसत नाही. एका शिपाईची लाच खोरीने कमविलेली मालमत्ता आमच्या कोर्टाच्या न्यायमुर्तीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या वीस पट आहे ही खेदाची बाब आहे.
वकिलांच्या प्रतिक्रिया आणि समाजसेवकांची सद्यस्थिती व्यथा पाहिल्यावर भारतीय न्याय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जर पत्रकार आणि समाजसेवकच महाराष्ट्र राज्यात सुरक्षित नसणार तर सामान्य नागरिक आणि महिला यांचे भविष्य काय अशी चिंता देखील आता सर्वांना वाटु लागली आहे.
याबाबत बदलापूर विकास मिडिया फक्त बातमीच प्रकाशित करत नसुन महाराष्ट्र मानव अधिकार संघटना आणि मुंबई कोर्टात लेखी स्वरुपात तक्रार अर्ज देणार असे मुंबई शहराचे बदलापूर विकास टिम लिडर हॅरी सिंग यांनी म्हटले आहे.
