जबरदस्ती, धमक्या आणि अभियंत्याची मगरुरीची वागणुक
बदलापूर (महाराष्ट्र विकास मिडिया), १८ सप्टेंबर २०२५: बदलापूर शहरातील अनेक रहिवाशांसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना च्या बदलापूर पदाधिकारी सांगिता चेंडवणकर, राम जगताप आणि स्थानिक पत्रकारांनी नुकताच महावितरणच्या बदलापूर कार्यालयाला भेट देऊन जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवणुकीवरील गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. नागरिकांनी मीटर रूम लॉक करण्यास महावितरणच्या अधिकार्यांकडून मनाई करणाऱ्या धमक्या, अनधिकृत मीटर बदल आणि अग्निस्फोटाच्या धोक्याबाबत तक्रारी मांडल्या. मात्र, महावितरणच्या शाखा कार्यकारी अभियंत्याने ग्राहकांच्या समस्या ऐकण्याऐवजी उद्धट वागणूक दाखवली, असा आरोप करत नागरिकांनी कंपनीवर लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आणि कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचा थेट आरोप केला आहे.
जबरदस्तीची बसवणूक आणि धमक्या: पुण्याप्रमाणेच ‘अवैध’ कारवाया
बदलापूरच्या विविध सोसायट्यांमध्ये महावितरणचे कर्मचारी आणि कंत्राटदार ग्राहकांना मीटर रूम लॉक करण्यापासून रोखण्यासाठी धमक्या देतात व दुपारच्या वेळी लोडशेडींग होते तेव्हा चोरांसारखे येऊन मिटर बदलुन तिथुन निघुन जातात. “मीटर रूम लॉक केली तर कारवाई करू, जुना मीटर काढून नवीन बसवू अशा धमक्या सर्रासपणे देत कर्मचारी सोसायटींमध्ये घुसत असल्याचे सांगिता चेंडवंकर यांनी सांगितले. हीच कारवाई पुणे, नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यात आधीही झाली असून, ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. महावितरणच्या विद्युत पुरवठा संहितेनुसार (२०२१) मीटर बदलण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती आणि पूर्वसूचना आवश्यक असते, पण बदलापूरमध्ये कर्मचारी सूचना देऊनही न येता सरळ मीटर बदलत आहेत त्यामुळे एकप्रकारे कार्यकारी अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्मचारी ऑफिस अब्युस करत आहेत.
राम जगताप यांनी सांगितले, “महावितरणकडून ग्राहकांना विचारणा केली जात नाही. सकाळी उठून मीटर बदलून जातात आणि मग बिल दुप्पट येतं. RDSS योजनेच्या नावाखाली ग्राहकांवर हा अन्याय आहे.” स्थानिक पत्रकारांसह आलेल्या शिष्टमंडळाने कार्यकारी अभियंत्याला याबाबत प्रश्न विचारले, पण उत्तराऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे देत ठेकेदाराने पुरवलेल्या मिटर कशाप्रकारे जास्तीत जास्त ग्राहकांच्या माथी मारता येईल अशी त्यांच्या बोलण्यावरुन इंप्रेशन दिसत होते.
स्मार्ट मीटरमुळे होणाऱ्या अग्निस्फोटांच्या घटनांनी बदलापूरकरांना चिंतेत टाकले आहे. पुण्यात जुलै २०२५ मध्ये नवीन बसवलेल्या मीटरने ‘बॉम्बसारखा’ स्फोट होऊन मालमत्ता नष्ट झाली होती. तिथेही महावितरणने ‘वायरिंगची चूक’ असा बहाणा केला. बदलापूरमध्येही आयातित मीटरची बसवणूक घाईघाईने होत असल्याने असा धोका वाढला आहे. फॉल्टी मिटर बदलणे हे समजु शकतो परंतु चांगले मिटर ज्याने आजवर योग्य रिडींग दिली आहे ती बदलायची गरजच काय म्हणजेच अशाप्रकारे ठेकेदाराचा जास्तीत जास्त फायदा होवो हीच आहे का महावितरणाची इच्छा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. “जर पुण्याप्रमाणे मीटरचा स्फोट बदालपूरातही झाला महावितरण जबाबदारी घेईल का? पूर्व तपासणी न करता बसवणूक बेकायदेशीर आहे त्यामुळे पोलीसात याविषयी तकार देखील नोंदवता येते तसेच तक्रार अर्ज ग्राहकमंचाकडेही देता येते असे महाराष्ट्र विकास मिडियाचे सल्लागार यांचे मत आहे. ठाणे जिल्ह्यात जानेवारी २०२५ मध्ये स्मार्ट मीटर विरोधात राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटना एकत्र आल्या होत्या, ज्यात बदलापूरचा भाग समाविष्ट आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तर थेट म्हटले आहे कि, ग्राहकांच्या पुर्वपरवानगी शिवाय मिटर बदलु नये मग बदलापूर शाखेच्या कार्यकारी अभियंता मुख्यमंत्र्यांचं देखील ऐकत नाही का हा मोठा प्रश्न आहे.
ग्राहकच महावितरणचे पैसे देतात, त्यांचे प्रश्न ऐकणे आवश्यक आहे. पण अभियंता फक्त मीटर बदलण्याच्या लक्ष्यावर गुंतलेला दिसतो. कंत्राटदारांना फायदा होतोय, ग्राहकांना फक्त तोटा ही खरी परिस्थिती आहे. RDSS योजनेअंतर्गत १.६६ कोटी स्मार्ट मीटर बसवण्याचे लक्ष्य आहे, पण ते ग्राहकांच्या खर्चाने पूर्ण होत आहे. बिल ६०-७० टक्के वाढले आहेत त्याला जबाबदार कोण ?
राज्यभरातील वाद: बदलापूर एकटा नाही
महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटरवरून वाद सुरू आहे. नवी मुंबईत जानेवारी २०२५ मध्ये ऑगस्ट मध्ये उल्हासनगरात रहिवाशांनी प्रीपेड मीटर बसवणुकीविरोधात आंदोलन केले. नाशिकमध्ये ग्राहक आणि संघटना कायदेशीर कारवाईची धमकी देत आहेत. महावितरणने स्पष्ट केले की, स्मार्ट मीटर नवीन किंवा खराब मीटरच्या जागी मोफत बसवले जातील, पण प्रीपेड मोड भविष्यात येऊ शकतो. मात्र, ग्राहक बिल वाढ आणि डेटा गोपनीयतेच्या चिंतेबाबत महावितरण काही एक बोलायला तैयार नाहीत. मुळात युरोप आणि अमेरिकेप्रमाणे भारतीयांना आपल्या डेटा गोपनीयतेबाबत जास्त काही रस देखील नाही पण तरीही बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार विसरु नका, एखाद्या नागरिकाला त्याच्या हक्काची माहिती त्याला नसेल त्या व्यक्तिला सुद्धा हक्कापासुन वंचित ठेऊ नये त्यामुळे भारतीयांना डेटा प्रायव्हेसीबाबत जागृकता असो किंवा नसो महावितरण ने त्यांच्या डेटा सुरक्षिततेबाबत योग्य ते निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
शिष्टमंडळाने मीटर बदल रोखण्याची, पूर्व तपासणीची आणि ग्राहक संमतीची मागणी केली. अन्यथा मोठे आंदोलन करण्याची धमकी दिली. कार्यकारी अभियंत्यांच्या निर्देशाने जर पुन्हा असे घडले तर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) कडे तक्रार करा असे महाराष्ट्र विकास मिडियाने आवाहन केले आहे. सत्ताधार्यांकडून स्मार्ट मीटर नव्हे, स्मार्ट अन्याय करण्याचा उपक्रम सुरु आहे असेही महाराष्ट्र विकास मिडियाचे मत आहे.