लाचखोरीमुळे 5 वर्षाची झाली होती शिक्षा ; सीबीआयकडून झाली होती कारवाई
सोलापुर (महाराष्ट्र विकास मिडिया)- भारतात एकीकडे भ्रष्ट्राचार आणि लाचखोरी विविध शासकिय कार्यालयात व इतर ठिकाणी वाढत असतांना त्यावर कठोर शासन व नियमांमध्ये तरतुद करण्याची यापुर्वी अनेकदा मागणी होत असतांना त्याचवेळी लाचखोर ज्यांना ट्रायल कोर्टातुन शिक्षा ही सुनावली जाते त्यांच्या शिक्षेवर आता स्टे मिळत आहेत. नुकताच पुन्हा एका लाचखोर अधिकार्याची शिक्षेवर रोख लावण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालय व भारतीय न्याय पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सोलापुर येथील कुर्दुवाडी स्थानकात आरपीएफ (रेल्वे संरक्षण फोर्स) मध्ये कॉन्स्टेबलचे काम करणार्या गणेश सातपुते या पोलीसाने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन एका टुर्स एण्ड ट्राव्हल कंपनीकडे 10 हजार रुपयांची लाचेची मागणी केली होती. प्रत्येक पैसेंजर मागे 100 रुपये अशाप्रकारे 10 हजार रुपये रेल्वे तिकीट बुकिंग करण्यासाठी या कॉन्स्टेबरले लाच घेतले होते. त्यावेळी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन सीबीआयने त्या लाचखोर अधिकार्याला रंगेहाथ दि. 29 अप्रैल 2013 रोजी पकडले. गुन्ह्याचा तपासानंतर दि. 6 ऑगस्ट 2023 रोजी तब्बल 10 वर्षांनंतर चार्ज शिट दाखल करण्यात आले. ट्रायल कोर्टाने सदर आरोपी सातपुतेला दोषी मानत 5 वर्षाची शिक्षा व 4500 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. दंडाची रक्कम अश्या लाचखोर अधिकार्यांसाठी फक्त 4500 रुपये का असा सवाल आता जागृक नागरिक विचारत आहेत. यापुर्वी सातपुतेंनीच्या गळाला किती मासे लागली व त्यांची लाचखोरीमुळे रेल्वेत किती कमाई झाली हा संशोधनाचा विषय आहे.
ट्रायल कोर्टाकडून शिक्षा सुनावण्यात आली म्हणुन सोलापुर शहरातील अनेकांनी लाचखोरांवर कारवाई होते या घटनेतुन न्याय पालिकेवर विश्वास असल्यांचे सांगतानाच काही महिन्यांनी लाचखोर सातपुतेची जामिनावर सुटतो व जामिनावर बाहेर आल्यानंतर लाचखोर अधिकारीने मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्या ( अड. जयदिप डी. माने ) वकिलामार्फत अर्ज ही दाखल करत मुंबई उच्च न्यायालयातुन शिक्षेवर स्टेही मिळवुन घेतो हे पाहिल्यावर आपली भारतीय न्याय व्यवस्थेचा कशाप्रकारे लाचखोर अधिकारी लुपहोल शेधुन वापर करतात याबाबत राज्यात व देशात जोरदार चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे सातपुतेच्या अर्जावर आक्षेप व्यक्त करत सीबीआयकडून युक्तीवाद ही करण्यात आला तसेच अनेक साक्षीदारांची साक्ष सातपुरे लाचखोर असल्याचे सिद्ध होत असतांना सुद्धा 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने गणेश अण्णा सातपुते या लाचखोराचा अर्ज मंजुर केले. त्याचसोबत सदर इंट्रीम ऑर्डरमध्ये कुठेही अर्जदाराने साक्षीदाराशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करु नये असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर लाचखोर अधिकार्यांची हिम्मत अजुन वाढणार यात शंका नाही. शासकिय नोकरीत असतांना आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन नागरिकांची व व्यवसायिकांची पिळवणुक हा प्रकार त्यामुळे वाढण्यास ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अश्या निकालामुळे मदत होते असे जाणकारांचे मत आहे. हजारो आणि लाखो रुपयांची मागणी लाचखोरी होत राहते व रंगेहाथ पकडल्यानंतर सुद्धा उच्च न्यायालयातुन सुटका होते हा मागील अनेक वर्षांचा लाचखोर शासकिय अधिकार्यांचा ट्रेंड आहे.
मागील अनेक वर्षांपासुन भारतात रेल्वेच्या तिकीट विक्रीत घोटाळ्याची आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची समस्या गंभिर असल्याने अश्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी जेव्हा सीबीआय कडून कारवाई होते व रंगेहाथ आरोपीला पकडले जाते त्यानंतर सुरुवातीला तर अनेक वर्ष चार्ज शिट दाखल करण्यास लागतो परंतु त्यानंतर 5 वर्षाची शिक्षा ट्रायल कोर्टातून झालेल्या आरोपीला ज्याप्रकारे मुंबई उच्च न्यायालय 25 हजाराच्या जामिनावर सोडुन देते व शिक्षेवर स्टे आणले जाते त्यामुळे भारतीय न्याय व्यवस्थेवर हसावे कि रडावे अशी अवस्था भारतीय नागरिकांची झाली आहे.
सदर निकाल हे न्यायमुर्ती किशोरे एस. सन्त यांनी दिले असुन निकालाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. – Crim. Apl. 93 of 2024 निकाल वाचण्यासाठी क्लिक करा
