बदलापुर सारखीच हैंदराबाद मध्ये ही 2019 साली घटना घडली होती
–शेवटी पोलीसांविरोधात सुप्रिम कर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल
पोलीसांकडून खोटे एंकाऊंटर करण्यात आल्याचे सुप्रिम कोर्टाच्या चौकशी समितीकडून सिद्ध
हैदरााबाद (महाराष्ट्र विकास मिडिया)- नुकताच ठाणे जिल्ह्यातील बदलापुर बलात्कार प्रकरणात आज ज्या आरोपीकडून गोळीबार आणि एंकाऊंटरचे नाटक झाले त्यानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्र पोलिसांसह संपुर्ण भारतातील पोलीसांच्या फेक एंकाऊंटर विषयी चर्चा सुरु झाली आहे.
बदलापुरात अल्पवयीन मुलीवर भाजप पदाधिकार्याच्या संचालित शाळेतील सफाई कामगाराकडून बलात्कार करण्यात येतो आणि सत्ताधार्यांवर नागरिक नाराज दिसुन आल्याने नागरिकांना भावनिक दृष्ट्या खुश करण्यासाठी पुन्हा एकदा पोलीसांचा गैरफायदा घेण्यात आला आहे अशी चर्चा आहे. पोलीसांनी ज्याप्रकारे घटनेचे वर्णन केले आहे कि बलात्कारी आरोपीला कोर्टात नेत असतांना पोलीसांची पिस्तुल हिस्काऊन स्वतःवर गोळीबार करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला हा विषय अद्याप महाराष्ट्रातील जनतेला न पटनारा विषय आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणाला फेक एंकाऊंटरचे नाव देण्यात येत असुन सीआयडी मार्फत चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी जोर धरत आहे. बदलापुरातील बलात्कार प्रकरणाची झालेल्या घटनेनंतर संपुर्ण भारतातील पोलीसी प्रक्रियेवर जागतिक पातळीवर आता प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे.
बदलापुर प्रमाणेच काही वर्षांपुर्वी हैदराबाद येथील पोलीसांनी देखील अगदी अश्याच प्रकारे एंकाऊंटरचे नाटक रचत 4 आरोपींची हत्या केली होती. हे आम्ही आरोप करत नाही तर उच्च न्यायालयात आणि सुप्रिम कोर्टात हे सिद्ध झाले आहे कि पोलीसांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करत खोटा एंकाउंटर मांडत 4 व्यक्तिंचे बळी घेतले. सध्या दोषी पोलीसांवर तपास सुरु असुन बदलापुर प्रमाणे हैदराबाद मध्ये ही झालेल्या घटनेनतर भारतात पिडीत महिलांना व अल्पवयीन मुलींना न्याय मिळत नाही परंतु प्रत्येक संधीच राजकिय नेते आणि भ्रष्ट पोलीस आपली पोळी भाजतांना दिसत असल्याचे समजते.
दि. 6 डिसेंबर 2019 रोजी तेलंगाणा पोलिसांकडून (हैदराबाद शहर विभाग) 4 बलात्काराच्या आरोपात अटक आरोपींवर घटनास्थळी पंचनामाच्या बहाण्याने तेथे घेऊन जाऊन त्याचठिकाणी गोळ्या झाडून एंकाऊंटर करण्यात येते. विषय होता एका 26 वर्षीय नर्सिगच्या विद्यार्थीनीचा हैदराबाद जवळील शमशाबाद याठिकाणी अज्ञातांनी गैंगरेप केले होते. या घटनेनंतर संपुर्ण शहरात व राज्यात हाहाकार माजले होते व सत्ताधार्यांवर तसेच पोलीस प्रशासनावर नागरिकांनी जोरदार संताप व्यक्त केले होते. त्यावेळी परिस्थिती पाहिल्यानंतर सायबराबाद मेट्रोपोलिटन पोलिसाने 4 तरुणांवर संशय घेत अटक केले होते. ह्या तरुणांनी बलात्कार केला किंवा नाही या दुसर्याच विषय. पोलिसांना फक्त एक सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले ज्यामध्ये हे चार तरुण जात होते त्या माहितीवरुन त्यांनी चारही आरोपींना अटक केली व नंतर एंकाऊंटर केले. त्यावेळी पोलीस आपल्या जबाबात म्हणतात कि, आरोपींनी पळण्याचा तसेच पोलीसांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे बचावाखातर नाइलाजाने आरोपींवर गोळ्या झाडण्यात आले. तेवढेच नाही तर तेलंगणा राज्यातील काही मुर्ख नागरिकांनी घटनेबाबत काहीही विचार न करता थेट पोलीसांचाच सत्कार करुन त्यांना डोक्यावर बसुन घेण्याचे काम केले. यामुळे एंकाऊंटर करणारे पोलीस ही त्यावेळी त्या मुर्ख जनतेवर गालातल्या गालात हसतांना दिसुन आले.
एंकाऊंटर मध्ये मृत्यु झालेल्यांचे त्याच दिवशी शासकिय रुग्णालयात पोस्ट मार्टम उरकण्यात आले आणि गांधी रुग्णालयात पाठविण्यात आले. परंतु पोस्टमार्टर मध्ये अनेकांना शंका होती त्यामुळे तेलंगाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा एकदा 21 डिसेंबर रोजी पोस्टमार्टम करण्यात आले.
विषय फेक एंकाऊंटर असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मिडियाने बातमी करण्यास सुरुवात केली, पिडीतेच्या कुटुंबियांनी देखील न्याय मागण्यासाठी पाटपीट केली. 2022 साली सुप्रिम कोर्टाने चौकशीची कमिटी स्थापन केली आणि चौकशीत हे निष्पन्न झाले कि पोलीसांकडून खोट्या पद्धतीने एंकाऊंटरचा बनाव करण्यात आला व चारही तरुणांची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाचे न्यायाधिश व्ही.एस. सिरपुरकर यांनी तेलंगाणा उच्च न्यायालयाला पोलीसांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
धक्कादायब बाब म्हणजे आज वर्ष 2024 संपण्यावर आहे परंतु तेलंगाणा हाई कोर्टाने अद्याप पोलीसांवर कारवाई केले नाही. उलट पिडीतांच्या कुटुंबियांना अश्या प्रकारे दबावतंत्राचा वापर करण्यात आला कि आता थेट कुटुंबियातील सदस्यच म्हणतात आम्हाला पोलीसांविरोधात तेलंगाणा उच्च न्यायालयात पीटीशन दाखल करायचे नाही. या त्यांच्या वाक्यातुन पुन्हा एकदा सिद्ध होते कि भारताची न्याय व्यवस्था आणि भ्रष्ट भारतीय पोलीसांची व्यवस्था करावी तितकी निंदा कमी आहे. 302 सारखा गुन्हा ज्या भ्रष्ट पोलीसांवर दाखल झाला आहे ते पिडीतेच्या कुटुंबियांना दबाव करण्यास घाबरत नाही यामुळे भ्रष्ट पोलीसांचा नेक्सस कुठ पर्यंत आहे हे अंदाज बांधका येईल. शर्मेची बाब म्हणजे जेव्हा पिडीतेच्या कुटुंबियांनी तेलंगाणा उच्च न्यायालयात पोलीसांविरोधात जाण्यास टाळले तेव्हा आरोपी पोलीसांचा बचाव करणारे सुप्रिम कोर्टात अर्ज दाखल करणारे पिटिशन दाखल करणार्या पोलीस विभागाने पिडीतांचे नाव वगळत फक्त स्वतःच्या विभागाच्या नावाने पिटीशन दाखल केले व सहाजिकच पिडीतेच्या कुटुंबियांनी जबाब न दिल्याने इंट्रीम निकाल भ्रष्ट पोलीस अधिकार्यांच्या बाजुने लागला. यामुळे भारतीय न्याय व्यवस्थेवर भारतीय नागरिकांनी किती विश्वास ठेवायला हवं हे त्यांचं त्यांनी ठरवावं. एंकाऊंटर मध्ये जीव गमावलेल्या तरुणांचे नाव मोहम्मद अरिफ, जोल्लु शिवा, जोल्लु नविन आणि चिंताकुंटा चेन्नाकेसवुलु असे आहे. या गुन्ह्यात एकुण 10 पोलीसांचा समावेश असुन एसआयटी मार्फत चौकशी झाल्यानंतर सुद्धा तेलंगाणा पोलीसांना त्यावेळी क्लिन चिट देण्यात आले होते हे पाहिल्यावर एसआयटी देखील खरोखरच प्रामाणिक पणे तपास करते कि फक्त नागरिकांच्या मागणीला तोंडपुसल्याचे काम म्हणुन एसआयटीच्या अधिकार्यांची नेमणुक होते हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे. हैदराबाद काय आणि महाराष्ट्र काय एसआयटीच्या तपासात अनेक त्रुटी पाहायला मिळते.
विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर बलात्कारी अक्षय शिंदेला बळीचा बकरा करायचा आणि बलात्काराला शिक्षा दिली असे भासवुन मते मिळवायची या उद्देशाने सत्ताधार्यांनी पोलीसांकडून हे एनकाऊंटर केल्याची टिका आता संपुर्ण महाराष्ट्रातील जनतेकडून होत आहे.
विशेष म्हणजे या घटनेनंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्र पोलीस खात्यावर कोणाचेही लगाम नाही असे म्हणण्याची वेळ आता अनेकांवर आली आहे. सन 2014 पासुन भारत नव्या भारताच्या वाटचालीसाठी आहे असे म्हणणार्या सत्ताधार्यांनी आता भारताला पाकिस्तानच्या आर्मि पद्धतीवर नेऊन ठेवले आहे असे सुज्ञ नागरिकांनी टिका करत मत व्यक्त केले आहे. पाकिस्तान मध्ये सुद्धा अश्याच प्रकारे पोलीसी कारभार चालतो व पोलीसांच्या मनाप्रमाणे झाले नाही सेनेच्या मनाप्रमाणे झाले नाही कि एंकाऊंटर केले जाते. नाही तरी भाजपचे अनेक आमदार व खासदार ठोकून काढा, आमच्या एका शब्दावर माणुस कापले जाते, मशिदीतील महिलांना कापुन ठोकुन काढणार असे वक्तव्य करतांना आजिबात भित नाही. त्यामुळे आपला भारत देश आज खरोखरच महाशक्तिशाली होण्याच्या दिशेला जात आहे कि अराजक्ताच्या दिशेला हे आता मतदारांनीच आणि प्रत्येक भारतीयांनी ठरविणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा दो दिवस लांब नाही जेव्हा सामान्य पाणी प्रश्न आणि हक्क विचारणी केल्यावर ठोकले जाईल व एखाद्या खोट्या गुन्ह्यात नाव टाकत एंकाऊंटर केले जाईल. मुळात गुन्हेगाराला शिक्षा झाली पाहिजे परंतु पोलीसच जर गोळ्या झाडून न्याय देणार असेल तर न्याय पालिका कशासाठी? आणि न्याय देणारे हे पोलीस कोणत्या धुतल्या तांदळाचे आहेत हा मोठा प्रश्न आहे.
