आरोपीच्या सुरक्षेसाठी तातडीने दखल पण पिडीतेला न्यायासाठी ‘प्रकरण प्रलंबित’
बदलापुर (महेश कामत)- महाराष्ट्र राज्यात शिंदे सरकारच्या काळात आणि देशात मोदी सरकारच्या कळात महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार आणि विनयभंगाच्या प्रकरणात वाढ झाले असले तरी पिडीतेला न्याय मिळवुन देण्यासाठी आणि आरोपींला कडक शिक्षा करण्यासाठी भारतातील न्यायपालिका अद्याप अक्शन मोडवर येतांना दिसलेली नाही. नुकताच झालेल्या विनयभंग प्रकरणात ही मुबई उच्च न्यायालयाचा कारभारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील बदलापुरात दिवसाढवळ्या एका मागास्वर्गीय महिला पत्रकाराचा त्याच शिंदे गटातील लोकप्रतिनिधी वामन बारकु म्हात्रेकडून शाब्दीक विनयभंग केला जातो, सुरुवातीला पोलिस दखल घेत नाही व पिडीतेलाच सेटलमेंट करण्याचे सल्ले दिले जाते. शेवटी प्रकरण राज्य स्तावर चर्चेत आल्याने गुन्हा तर दाखल होतो आणि कल्याण सत्र न्यायालय ही आरोपीची अटकपुर्व जामिन अर्ज नामंजुर करते परंतु त्याचवेळी तातडीने आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयातून अटकपुर्व जामिन मंजुर केला जातो.
विशेष म्हणजे आरोपी वामन बारकु म्हात्रेच्या स्वातंत्र्याचा विचार करुन मुंबई उच्च न्यायालय एक नाही तर तब्बल दोन वेळी बोर्डावर केस नसतांना सुद्धा तातडीने प्रकरणाची सुनावणी करते व आरोपीला अटकपुर्व जामिनावर शहरात मोकळा फिरायला सोडून देते. त्यानंतर सदर प्रकरणाची सुनावणी 13 सप्टेंबर रोजी होणार होती त्यापुर्वीत आरोपी लोअर कोर्टातुन प्रकरणात जामिन मिळवण्यास यशस्वी होतो. धक्कादायक म्हणजे 13 सप्टेंबर ला सुनावणी होऊन सुद्धा आरोपी विरोधात निकाल मात्र लागत नाही आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणाची सुनावणी 1 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने आरोपीला मोकळं फिरायला ज्या मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तकडाफडकी प्रकरणाची सुनावणी केली जाते त्याच न्यायापालिकेला पिडीतेला न्याय मिळवुन देण्यासाठी तातडीने सुनावणी का होत नाही असा प्रश्न आता बदलापुर शहरातील जनतेला पडला आहे.
महाराष्ट्र आणि भारताचा नागरिक ज्यांना आजवर राजकारण्यांपासुन ते गुंडांपर्यंत विशेष म्हणजे भ्रष्ट अधिकार्यांनी देखील त्रास दिला किंवा नुकसान केले तर सामान्य नागरिक कोर्टात न्याय नक्की मिळेल अश्या आशेत असतो परंतु जेव्हा कोर्ट सुद्धा एकतर्फी भुमिका निभावणार असेल तर भारतीय न्याय पालिकेवर विश्वास ठेवायचा तरी कसं असा प्रश्न आता लाखो भारतीयांना पडला आहे.
एके ठिकाणी आरोपीला पोलिसांनी अटक करू नये म्हणुन दोन वेळेस मुंबई उच्च न्यायालय विनयभंगा सारखा गंभिर स्वरुपाच्या गुन्हाचा आरोपी असलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या केसची सुनावणी करते तर दुसर्या ठिकाणी त्याच घटनेतील पिडीत महिलेला न्याय देण्याऐवजी तारिख पे तारिख हा कोर्टाचा खेळ खेळला जात असुन अश्या प्रकारे जर भारतातील न्याय पालिकेचा कारभार असेल तर गुन्हेगारी करणार्या आरोपींना शासनाची आणि कायद्याची भिती कशी काय राहील?
मुंबई उच्च न्यायालय ही एक भारतातील न्याय संस्था आहे व न्यायपालिकेविरोधात कोणीही बोलुन कोर्टाचा अपहान करु नये ही एक ठिकाणी ठिक जरी म्हटलं तरी न्याय पालिकेने देखील मुंबई उच्च न्यायालयात चालणार्या कारभारामुळे होणार्या रिएक्शनची जबाबदारी स्विकारणे गरजेचे आहे. नुकताच गुजरात उच्च न्यायालयाने ज्याप्रकारे एका भ्रष्ट पोलिस आणि मजिस्ट्रेटची चुक असतांना देखील त्या गोष्टीला दुर्लक्ष केले व शेवटी भारतातील सुप्रिम कोर्टाला त्या प्रकरणात सुनावणी करत ( Tusharbhai Rajnikantbhai Shah vs State Of Gujarat on 29 January, 2024 , MANBHUPINDER SINGH ATWAL vs. NEERAJ KUMARPAL SHAH., Diary No.- 12457 – 2024) हाईकोर्टावर ताशेरे ओढावे लागले याने एक सिद्ध होते कि भारतातील काही उच्च न्यायालय ही अनेकदा चुक करतात. त्यामुळे भारतीयांनी आत्ताच जागृक होणे गरजेचे आहे.
विनयभंग प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायलयाचे 13 सप्टेंबरचा निकाल वाचण्यासाठी क्लिक करा…
गुजरात हाईकोर्टावर सुप्रिम कोर्टाने कशाप्रकारे ताशेरे ओढले हे निकाल वाचण्यासाठी क्लिक करा…
(सदर लेख पत्रकार महेश कामत यांनी लिहिलेला असुन जर मुंबई उच्च न्यायालयाला सदर लेख कोर्टाची अवमानना वाटत असल्यास कायदेशीर कारवाईसाठी लेखक जबाबदार आहेत याची नोंद घ्यावी.)
