दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांची टीका
दिल्ली (महाराष्ट्र विकास मिडिया)- दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने केलेल्या अटकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी कडक टीका केली आहे. केजरीवाल यांना जामीन देताना, न्यायमूर्ती भुयान यांनी सीबीआयवर कठोर शब्दांत भाष्य केले की, देशातील प्रमुख तपास यंत्रणा म्हणून सीबीआयने निष्पक्षतेने काम करणे आवश्यक आहे आणि त्याच्या तपास प्रक्रियेमध्ये पूर्वग्रह नसल्याचे दिसले पाहिजे.
न्यायमूर्ती भुयान यांनी आपल्या निर्णयात सीबीआयला पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे म्हटले होते याचा उल्लेख केला आणि पुढे म्हणाले, “सीबीआय ही देशाची एक प्रमुख तपास यंत्रणा आहे. सीबीआय फक्त निष्पक्ष असली पाहिजे असे नाही, तर तिला तशी दिसलीही पाहिजे. तपासात पूर्वग्रहाची कोणतीही छाया नसावी, हे सार्वजनिक हिताचे आहे.”
अटकेच्या विलंबावर गंभीर प्रश्न
न्यायमूर्ती भुयान यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेच्या विलंबावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सीबीआयने २२ महिने केजरीवाल यांना अटक केली नाही, आणि ईडीकडून त्यांना जामीन मिळाल्यानंतरच सीबीआयने त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांनी या अटकेच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले, “२२ महिने सीबीआयने केजरीवाल यांना अटक केली नाही, परंतु ईडी प्रकरणात त्यांना जामीन मिळताच सीबीआयने त्यांना अटक केली. या अटकेच्या वेळेबद्दल आणि गरजेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.”
न्यायमूर्ती भुयान यांच्या मतानुसार, अटक करण्याचे हे उशिरा घेण्यात आलेले पाऊल अनुचित होते आणि त्यांची दीर्घकालीन कैद ही योग्य नाही.
“जामीन हा नियम, कारावास हा अपवाद”
न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितले की, न्यायाच्या व्यवस्थेत आरोपीला दोषी ठरविण्यापूर्वी त्याला निर्दोष मानले जाते आणि न्यायालयीन प्रक्रिया स्वतःच शिक्षा बनता कामा नये. “जामीन हा नियम आहे आणि कारावास हा अपवाद,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तरीही, न्यायमूर्ती भुयान आणि न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.
पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर कार्यवाही
केजरीवाल यांना जून २०२४ मध्ये सीबीआयने दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक केली होती, तेव्हा ते ईडीच्या कोठडीत होते. ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२४ मध्ये त्यांना अंतरिम जामीन दिला होता, परंतु सीबीआयच्या अटकेमुळे ते अद्याप कोठडीत होते.
केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ५ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये त्यांच्या अटकेविरोधातील याचिका फेटाळली गेली होती.
ईडी प्रकरणातील जामीनाच्या अटींवर टीका
न्यायमूर्ती भुयान यांनी केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात दिलेल्या जामीनाच्या दोन अटींवरही शंका व्यक्त केली, ज्यामुळे त्यांना दिल्ली सचिवालयात जाण्यास तसेच अधिकृत फाईल्सवर सही करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांनी न्यायिक शिस्त पाळून या अटींवर काही अधिक भाष्य केले नाही, परंतु त्यांनी या अटींबाबत “गंभीर आरक्षण” व्यक्त केले.
केजरीवाल यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी आणि विक्रम चौधरी यांनी बाजू मांडली, तर सीबीआयची बाजू अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी मांडली.
