जेनेवा (महाराष्ट्र विकास मिडिया)- अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे, कारण स्विस प्रशासनाने भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्याशी संबंधित सहा बँक खात्यांमधील ३१० दशलक्ष डॉलर्स फ्रीज केले आहेत. हा निर्णय मनी लाँड्रिंग आणि कागदपत्रे बनावटपणाच्या आरोपांच्या चौकशीच्या भाग म्हणून घेण्यात आला आहे. स्विस फौजदारी न्यायालयाच्या नोंदींनुसार, जिनिव्हा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कार्यालय अदानी यांची आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांपूर्वीपासूनच करत होते.
स्विस मीडिया गॉथम सिटीच्या अहवालानुसार, अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अपारदर्शक ऑफशोअर कंपन्यांचा समावेश असल्याचे उघड झाले आहे. स्विस अटर्नी जनरलच्या कार्यालयाने (OAG) या प्रकरणाची जबाबदारी घेतली आहे, ज्यात कर चुकवण्यासाठी आणि बाजारातील नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी ऑफशोअर कंपन्यांचा वापर झाल्याचा आरोप आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केलेल्या पोस्टमुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले. या पोस्टमध्ये स्विस प्रशासनाने २०२१ मध्ये सुरू केलेल्या तपासामध्ये अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची अधिक माहिती समोर येत असल्याचे सांगितले आहे.
यापूर्वी, २०२३ च्या सुरुवातीला, हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर कर चुकवण्यासाठी आणि भारतातील बाजारातील नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी परदेशातील कंपन्यांचा वापर केल्याचा आरोप केला होता. अदानी यांनी हे आरोप फेटाळून लावताना त्यांना “खोटे” म्हटले आणि त्यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर हल्ला असल्याचे म्हटले. मात्र, ऑगस्ट २०२३ मध्ये आलेल्या ताज्या आरोपांनी पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे.
या प्रकरणात आणखी एक वळण म्हणजे, हिंडेनबर्गने भारतीय सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड (SEBI)च्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांच्यावर अदानी समूहाशी संबंधित ऑफशोअर फंडामध्ये गुंतवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे भारतीय नियामक यंत्रणांवर आणि त्याच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अदानी समूहावर झालेल्या या आरोपांमुळे त्यांच्या कंपनीच्या बाजारमूल्याला मोठा धक्का बसला होता. जरी अदानी यांनी त्यांच्या बाजूने स्पष्टीकरण दिले असले तरी या ताज्या आरोपांमुळे अदानी समूहाच्या कामकाजावर आणि भारतीय आर्थिक व्यवस्थेवर जागतिक पातळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
स्विस प्रशासनाने अदानीशी संबंधित निधी फ्रीज केल्यामुळे या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप वाढले आहे. तपासात आणखी काही महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता असून, अदानी समूह आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेवर याचा परिणाम होईल.
