-बिलडेस्क – महाआईटी वादाच्या भोवर्यात
मुंबई (बदलापुर विकास मिडिया)- आईटीआय म्हणजेच माहितीचा अधिकार ज्या कायद्याअंतगर्त भारतातील नागरिक केंद्र आणि राज्यातील सार्वजनिक प्रधिकरणातील माहिती मिळविण्याचा त्यांचा हक्क आहे. आजवर याच माहितीच्या अधिकारामुळे राज्य आणि देशातील अनेक घोटाळे आणि भ्रष्टाचार बाहेर येण्यास मदत मिळाली आहे. परंतु नुकताच महाराष्ट्र राज्याचे माहितीचा अधिकार पोर्टलची ग्राऊंड रिपोर्ट करतांना बदलापुर विकास मिडियाच्या असे निदर्शनास आले आहे कि, माहितीच्या अधिकार नोंदणी पोर्टनमध्येच भ्रष्टाचार झाला आहे. विशेष म्हणजे सर्विस चार्जेसच्या नावाखाली माहितीचा अधिकार महाराष्ट्रातील पोर्टलमार्फत एकप्रकारे लुटच सुरु असल्याचे दिसुन येते.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात ‘ना खाणार ना दुसर्याला खाऊ देणार’ त्यांच्याच पदचिन्हावर महाराष्ट्र राज्यातील नेते मंडळी सुद्धा आम्ही राज्यात कोणालाही भ्रष्टाचार करु देणार नाही असे सांगतात परंतु त्यांच्या महाराष्ट्र राज्यात मागील अनेक वर्षांपासुन विविध भ्रष्टाचाराची मालिका बघायला मिळते. त्यातील महत्वाचे म्हणजे ज्या माहितीच्या अधिकारामार्फत आजवर भ्रष्टाचार उघडकीस केला जातो त्या पोर्टलवर भ्रष्टाचार होणे ही एकप्रकारे महाराष्ट्र राज्यासाठी शर्मेची बाब म्हटल्यास हरकत नाही.
केंद्र आणि प्रत्येक राज्य नागरिकांच्या सोयीसाठी म्हणुन माहितीचा अधिकार नोंदणी पोर्टल सुरु केले आहे. जेव्हा नागरिकांना केंद्रासंबंधीत माहिती हवी असते तेव्हा ते https://rtionline.gov.in/ येेथे ऑनलाईन नोंदणी करुन शुल्क 10 रुपये भरुन अर्ज दाखल करतात. 10 रुपये शुल्क हे तेव्हाच आकारले जाते जेव्हा अर्जदार दारित्र रेषेखाली नसल्यास परंतु इथे तो मुद्दा नाही. मुद्दा हा आहे कि, 10 रुपयांचे शुल्क जेव्हा अर्जदार ऑनलाईन भरण्यासाठी क्लिक करतो तेेव्हा केंद्र शासनाकडून कार्यरत असलेल्या माहिती अधिकार पोर्टलवर कोणतेही जादा शुल्क आकारले जात नाही. पेमेंट गेटवे हा भारताच्या एसबीआय या बैंकेला कनेक्टेड असल्याने कोणत्याही अतिरिक्त शुल्क आकारल्याशिवाय 10 रुपयांचे शुल्क घेतले जाते व अर्ज दाखल केला जातो. परंतु जेव्हा अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील आर.टी.आय. पोर्टलवर https://rtionline.maharashtra.gov.in/ अर्ज दाखल करतो तेव्हा मात्र अर्जदाराला अनेक समस्यांच्या सामोरे जावं लागते. त्यातील महत्वाची समस्या म्हणजे पेमेंट गेटवे संबंधातील काम हे राज्य शासन पुरस्कृत संस्थेला देण्यात आले असुन प्रत्येक 10 रुपयांच्या शुल्कामागे नेट बैंकिंग असल्यास तब्बल 5 रुपये जादा शुल्क आकारले जाते. धक्कादायक म्हणजे त्या 5 रुपयांच्या जादा आकारावर अजुन 4-5 रुपये आकारले जाते. त्याचसोबत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व इतर गेटवे मधून पेमेंट केल्यानंतर ही त्यावर जादा शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ही माहिती मागवणार्या अर्जदारांवर म्हणजेच भारतीय नागरिकांवर एक प्रकारे अन्यायच आहे. 10 रुपयांच्या माहितीच्या अर्जामागे 5 रुपये अधिक सर्विस चार्ज आणि त्यावर अजुन 5.50 रुपये म्हणजेच एकुण 21 रुपये हे महाराष्ट्र राज्य कोणत्या कारणासाठी घेते कारण केंद्र सरकार जर एसबीआय बैंकेमार्फत पेमेंट गेटवे करु शकते व अर्जदाराला कोणताही जादा दर द्यावा लागत नाही मग महाराष्टातील पोर्टलवर हा भेदभाव कशासाठी?
माहितीचा अधिकार कायदा जो 2005 साली लागु करण्यात आला. या कायद्याला लागु करण्यामागचा त्या काळच्या मनमोहन सिंह सरकारचे उद्देश होते कि सामान्य नागरिकांना माहिती उपलब्ध व्हावी व देशात पारदर्शक सरकार राहावे. या माहितीच्या अधिकारामुळे आजवर अनेक भ्रष्टाचार उघडकीस आले व उघडकीस करणार्या शेकडो आर.टी.आय. कार्यकर्त्यांची निघृण हत्या ही झाली. माहितीचा अधिकारी हा एक महत्वाचा हत्यार सामान्य नागरिकांकडे आहे असे मानले जाते परंतु त्या हत्याराला जंग लावण्याचा प्रकार सध्या महाराष्ट्र राज्यात सुरु आहे.
महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या स्टेट ऑन्ड कंपनीमार्फत पोर्टलची देखभाल केली जाते. त्या टेक्लिकल देखभालीत बिलडेक्सचा ही समावेश आहे. सामान्य नागरिक जेव्हा केंद्राच्या पोर्टलवर अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न करत असल्यास अवघ्या काही मिनिटात दाखल होते ते देखील कोणतेही जादा शुल्क न आकारता परंतु महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती अधिकार पोर्टलवर जादा शुल्क तर आकारले जातेच परंतु त्याचसोबत अनेक समस्याही युझर्सला सहन करावा लागतो. ‘वेबसाईट योग्य प्रकारे न चालणे, संपुर्ण अर्ज भरल्यानंतर पेमेंट गेटवे सुरु न होणे, पेमेंट गेटवेच्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ‘पेमेंट यशस्वी न झाल्याने अर्ज दाखल करता आले नाही’ असे सांगत इमेल वर संपर्क करावे असे सांगितले जाते. अर्जदार सदर हेल्पलाईन इमेलवर तक्रार केल्यानंतर सुद्धा पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे राज्याच्या या माहिती अधिकार पोर्टलला कोणता रोग झाला आहे असा प्रश्न आता राज्यातील तमाम आर.टी.आय. कार्यकर्ते विचारत आहेत. पोर्टल मध्ये त्रुटी आहे कि पोर्टल योग्य प्रकारे चालु नये म्हणुन रोग लावण्यात आला असाही सवाल सुज्ञ नागरिक विचारत आहेत. पारदर्शक सरकार म्हणणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयाकडे तातडीने पाहिले पाहिजे अन्यथा आर.टी.आय. कार्यकर्त्यांसह सामान्य नागरिकांचाही विश्वास सरकारवरुन कमी होणार असे समजते.
शासनाने तातडीने दखल घेण्यासाठी बदलापुर विकास मिडिया मार्फत लेखी तक्रारअर्ज मुख्यमंत्री यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आहे.
