– सुहास पाटील या गुंड तत्कालिन सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाला व इतर दोषींना शासकिय सेवेतुन बडतर्फ करा – पारदर्शक महाराष्ट्र संघटनेची मागणी
– पोलिस उपायुक्त पठारे यांना तातडीने कारवाई जमत नसल्यास सातार्याला निघावे
अंबरनाथ (बदलापुर विकास मिडिया)- महाराष्ट्र पोलिस खात्यात मागील काही वर्षांपासुन गुंड प्रवृत्तीचे पोलिस अधिकारी शासकिय सेवेत आल्याचे समजते कारण राज्यातील विविध ठिकाणी हे पोलिसवाले प्रोटोकॉल आणि नियमांचे पालन करण्याऐवजी फक्त गुंडगिरी करुन शहरात दहशत बसवण्याचा प्रयत्न करतात. विशेष म्हणजे पिडीतेकडून पुरावा कोर्टात आणि पोलिस प्रशासनात दिल्यानंतर सुद्धा अश्या गुंड पोलिस विरोधात कठोर कारवाई केली जात नसल्याने सामान्य जनतेचं गुंड पोलिसांच्या आवारात काय अवस्था होणार याची चिंता सर्वत्र भासत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गड मानले जाणारे ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ या भागात केवल विकमानी या एका तरुण आपल्या कष्टाच्या पैश्याने व कर्ज घेऊन अंदाचे 25 लाख रुपये खर्च करुन अंबरनाथ चिखलोली गाव एनएमआरएल कंपनी समोर छान असे टर्फ असलेला मोठा क्रिकेट मैदान तयार करतो. सामान्य घरातुन येणार्या या तरुणाने स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वतःचा व्यवसाय करायचं आणि खेळ क्षेत्रात व्यवसाय करुन खेळाडु तैयार होण्यासाठी मदत होईल या हेतुने क्रिकेट स्टेडियम भाडेतत्वावर देण्यासाठी तैयार करतो, परंतु अंबरनाथ येथील लाचखोर पोलिसांना मात्र त्या तरुणाचे कष्ट दिसत नाही. महिन्याचा हप्ता बांधण्यासाठी अंबरनाथ पोलिस ठाण्याचा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुहास विठ्ठल पाटील आपल्या इतर पोलिस कर्मचारी विकास नाना वालवी, सुनिल साळिंके व शासकिय पोलिस वाहन चालक समवेत अनेकदा त्याठिकाणी रात्री येऊन तरुणाला मारहाण करणे, आई बहिणीच्या नावाने शिव्या देणे, जातिवाचक शिव्या देणे, क्रिकेट खेळण्यासाठी आलेल्या इतर तरुणांना शेकडो उठा बशा काढणे, तरुणाला विनाकारण अटक करणे व मारहाण करणे अश्या प्रकारचे गुंडगिरी कृत्य करत महाराष्ट्र पोलिस खात्याचं नाव बदनाम करुन टाकले.
विशेष म्हणजे त्या गुंड पोलिसांनी जे काही कृत्य केले ते सी.सी.टी.व्ही. कैमरेत कैद झाल्याने पिडीत तरुणाने स्थानिक पोलिस ठाण्यापासुन ते उल्हासनगर कोर्ट आणि थेट मंत्रालय पर्यंत सर्वच ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल केले परंतु आजवर त्या तरुणाला न्याय मात्र मिळाले नाही. सदर भ्रष्ट पोलिस अधिकार्यांची फक्त बदली करत नागरिक विषय विसरुन जातील असे कदाचित पोलिस खात्याने अंदाच बांधले असावे. घटना दि. 26 जानेवारी 2023 रोजी घडते व आज वर्ष उलटुनही घटनेत पोलिस प्रशासन कोणतीच कठोर कारवाई करत नसल्याने अंबरानथ येथील भ्रष्ट पोलिसांची हप्तेवसुलीतुन महाराष्ट्र पोलिस खात्यातील वरिष्ठ पातळीवरही कट दिला जातो की काय अशी शंका आता लोकांच्या मनात आहे.
यामुळे गुंडगिरी आणि दहशत पसरवणार्या शासकिय कर्मचारी व पोलिस अधिकार्यांवर कठोर कारवाई कधी होणार असा सवाल आता पारदर्शक महाराष्ट्र संघटनेतर्फे विचारण्यात येत आहे. बदली केल्याने काय त्या गुंड अधिकार्याचे वर्तन सुधारणार आहे काय, बदली म्हणजे ह्या ठिकाणची घाण दुसर्या ठिकाणी त्यामुळे दोष काही मिटलेले नाही असे मत आता अंबरनाथ येथील जागृक नागरिक करत आहेत. विशेष म्हणजे शिंदे सरकारच्या गुंडगिरीची पालखी उचलणार्या उल्हासनगर परिमंडळ 4 चे पोलिस उपायुक्त सुधारक पठारे यांनी देखील तातडीने कारवाई करण्याऐवजी तपास सुरु आहे हा नेहमीचा डायलॉग सांगत असल्याने असल्या पोलिस उपायुक्तांकडुन उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापुर शहरातील भ्रष्ट अधिकारी कसे काय नियंत्रणात राहतील असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. उपायुक्त पठारे यांची नुकताच दुसर्या शहरात बदली झाली परंतु मुख्यमंत्री शिंदेंच्या कृपेने पुन्हा ते परिमंडळ 4 चे उपायुक्त म्हणुन काम पाहु लागले असे असतांना त्यांना जर नियमांप्रमाणे कारवाई करता येत नसेल तर थेट सातार्याला निघावे अशी तिखट प्रतिक्रिया उल्हासनगरातील वैतागलेल्या जनतेमार्फत होत आहे.
महाराष्ट्र पोलिस खात्याची कमाल म्हणजे जेव्हा एखाद्या सामान्य नागरिकाकडून छोटीशी चुक किंवा खोटे आरोप जरी झाले असले तरी त्या व्यक्तिवर गुन्हा दाखल करुन आरोपीच्या यादीत ठेवत थेट चाप्टर पासुन ते इतर गंभिर स्वरुपाच्या कारवाई केल्या जातात परंतु त्याच धर्तीवर जर पोलिस अधिकारी गुन्हा करतो त्याला मात्र एक बदलीचा आदेश दिला जातो. भ्रष्टाचारातुन पैसा कमवणार्या या गुंड पोलिस अधिकार्यांना बदलीच्या आदेशाने काय मोठे फरक पडणार आहे ? पोलिस खात्यातुन वर्षाला जो पगार मिळतो त्याच्या 10 पट पैसे फक्त एका डिलमध्ये कमवणारे लाचखोर पोलिसांना बदली आणि काही दिवसांसाठी निलंबन केल्याने कोणती अद्दल घडणार आहे? उलट त्यामुळेच भ्रष्टाचारातुन कमिवलेल्या पैसा पिकनिकसाठी हे भ्रष्ट पोलिस अधिकारी खर्च करायला मागे पुढे पाहणार नाही, त्यामुळे अश्यांना शासकीय सेवेतुन कायमस्वरुपी निलंबित केले पाहिजे असे मत पारदर्शक महाराष्ट्र संघटनेने केले आहे.
याबाबत फिर्यादीच्या अधिकाराचे उल्लंघन शासकिय कर्मचारीमार्फत करण्यात आल्याने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार संघटनेने तातडीने याची दखल घेत पिडीतेस आर्थिक मदत जाहिर करण्यात यावी अशी मागणी कल्याण येथील समाजसेवक ईर्शाद शेख यांनी केली आहे. त्याचसोबत उल्हासनगर लोअर कोर्ट ने तातडीने पेंडींग असलेल्या त्या केसची देखील सुनावणी केली पाहिजे असे मत फिर्यादीच्या वकिलांनी व्यक्त केले.
