कल्याण (बदलापुर विकास मिडिया): सामाजिक कार्यकर्ते इर्शाद शेख यांनी महाराष्ट्रातील वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलला पत्र लिहून या मुद्द्यावर त्वरित पाऊले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.
शेख यांनी आपल्या पत्रात झारखंड सरकारच्या हालचालींचा उल्लेख केला आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील ३०,००० हून अधिक वकिलांसाठी ₹५ लाखांचे वैद्यकीय विमा कवच मंजूर केले आहे. तसेच, ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ वकिलांना मासिक ₹१४,००० पेन्शन आणि नव्याने दाखल होणाऱ्या वकिलांना पहिले पाच वर्षे मासिक ₹५,००० स्टायपेंड देण्याची योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील वकिलांना देखील अशा प्रकारच्या योजनांचा लाभ मिळावा, अशी शेख यांची मागणी आहे. या कल्याणकारी योजनांमुळे वकिलांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल आणि त्यांच्या व्यावसायिक जीवनात सकारात्मक बदल होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शेख यांनी आपल्या पत्रात महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलला देखील विनंती केली आहे की, त्यांनी देखील राज्य सरकारकडे या मागणीसाठी पाठपुरावा करावा. तसेच, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलकडे नोंदणीकृत वकिलांची संख्या देखील मागवली आहे.
