केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) ताज्या अहवालानुसार, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) तपासलेली ६,९०० पेक्षा जास्त भ्रष्टाचार प्रकरणे देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ३६१ प्रकरणे २० वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. २०२३ सालच्या वार्षिक अहवालात या प्रकरणांच्या तपास आणि खटल्यांतील विलंबांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत, एकूण ६,९०३ प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित होती. त्यापैकी, १,३७९ प्रकरणे तीन वर्षांपेक्षा कमी काळापासून प्रलंबित होती, तर ८७५ प्रकरणे तीन ते पाच वर्षांदरम्यान आणि २,१८८ प्रकरणे पाच ते दहा वर्षांच्या कालावधीत प्रलंबित होती. याशिवाय, २,१०० प्रकरणे दहा ते वीस वर्षांदरम्यान प्रलंबित आहेत, तर ३६१ प्रकरणे २० वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत.
सीव्हीसीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, “२०२३ अखेरीस २,४६१ प्रकरणे दहा वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित होती, जी चिंताजनक बाब आहे.”
अपीलांचे ढीग
खटल्यांव्यतिरिक्त, १२,७७३ अपील आणि पुनरावलोकने देखील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यात ५०१ प्रकरणे २० वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत, तर १,१३८ प्रकरणे १५ ते २० वर्षे आणि २,५५८ प्रकरणे दहा ते १५ वर्षे प्रलंबित आहेत. या विलंबामुळे न्यायालयांवर अधिक भार पडत आहे.
सीबीआय तपासातील विलंब
प्रलंबित खटल्यांशिवाय, सीबीआयच्या तपासातही मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. एकूण ६५८ प्रकरणे अजूनही तपासाधीन आहेत, त्यापैकी ४८ प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत.
सीबीआय तपासाचा कालावधी एका वर्षाच्या आत पूर्ण करणे अपेक्षित असले तरी, कामाचा अतिरिक्त ताण, मनुष्यबळाचा तुटवडा, रोगेटरी पत्र (पदेशातील कोर्टातील प्रकरणे) मिळवण्यात होणारा विलंब, तसेच आर्थिक गुन्हे आणि बँक फसवणूक प्रकरणे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांची तपासणी करावी लागते, असे अहवालात म्हटले आहे.
सीबीआयमधील मनुष्यबळाची कमतरता
सीबीआयमध्ये मनुष्यबळाची मोठी कमतरता असल्याचे देखील अहवालात सांगण्यात आले आहे. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत सीबीआयमध्ये १,६१० पदे रिक्त होती. त्यापैकी १,०४० कार्यकारी पदे, ८४ कायदे अधिकारी, ५३ तांत्रिक अधिकारी आणि ३८८ कर्तव्य कर्मचारी रिक्त होते.
२०२३ सालातील सीबीआयचे कामगिरी
आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासाच्या कामकाजात अडचणी असल्या तरी, सीबीआयने २०२३ मध्ये ८७६ नवी प्रकरणे नोंदवली आहेत. त्यापैकी, १९८ लाचलुचपत प्रकरणांमध्ये सापळा रचला, तर ३७ प्रकरणे अनुचित संपत्तीच्या मालकीसाठी नोंदवण्यात आली. ४११ खटल्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले, आणि ७१.४७ टक्के दोषसिद्धी दर नोंदवला गेला.
सीव्हीसी च्या अहवालानुसार, भ्रष्टाचार प्रकरणांचे विलंबित खटले आणि तपासात होणारे विलंब गंभीर मुद्दे आहेत. सरकार आणि न्यायसंस्थेने एकत्रितपणे यावर उपाय योजना करून न्यायप्रणालीत सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे.
