2022 पासुन एस.सी. – एस.टी. कमिशन कार्य़रतच नाही -जनहित याचिका दाखल

0
90

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची केली कानउघडणी

शिंदे सरकारच्या निष्काळजीपणाचे अजुन एक उदाहरण

मुंबई (बदलापुर विकास मिडिया)- नुकताच ज्याप्रकारे शिंदे सरकारचा बदलापुर लोकप्रतिनिधी वामन बारकु म्हात्रे ने मागास्वर्गीय महिला पत्रकाराला अपमानास्पद वागणुक दिली व संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात सत्ताधार्यांवर जोरदार टिकेेला सुरुवात झाल्यानंतर पुन्हा एकदा एस.सी.-एस.टी. कमिशनच्या रिक्त पदाबाबत जोरदार चर्चेला सुरुवात झाली. एका जागृक नागरिकाने जेव्हा याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असता आता कोर्टाने शिंदे सरकारची कान उघडणी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसुचित जाती आणि अनुसुचितजमातीच्या राज्य कमिशनची 1 मार्च 2005 रोजी राज्याच्या अध्यादेशानुसार स्थापन करण्यात आले तरी डिसेंबर 2022 पासुन सेअरमेन व इतर पदे रिक्त असल्याने ही कमिशन कार्यरत नाही. जनहित याचिका दाखल करणार्या तक्रारदाराप्रमाणे आजवर किमान 877 तक्रारी ह्या कमिशनकडे पेंडीग पडलेल्या आहेत कारण कमिशन मध्ये रिक्त पदावर नेमणुकच करण्यात आलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि 4 सप्टेंबर 2024 रोजी जनहित याचिका क्र. 110 – 2024 वर सुनावणी देतांना न्यायमुर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि समित बोरकर यांच्या कोरमच्या निदर्शनास सदर विषय आल्याने महाराष्ट्र शासनाने अद्याप सदर कमिशनमध्ये चेअरमेन व इतर सदस्यांची नियुक्ती का केली नाही असा प्रश्न करत शिंदे सरकारची कानउघडणी केली आहे. सदर केसची सुनावणी आता 18 सप्टेंबर 2024 रोजी होणार आहे.
सदर विषय अत्यंत गंभीर असुन मागील अनेक वर्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने याविषयावर का गंभिरतेने लक्ष दिले नाही ? असा प्रश्न करत मागास्वर्गीय आणि अनुसुचित जाती जमातीतील लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
जेव्हा महाराष्ट्र राज्यात एखाद्या एस.सी. – एस.टी जातीतील लोकांवर अन्याय किंवा अत्याचार होतो तेव्हा तक्रारदार एस.सी.- एस.टी. कमिटीकडे आपली तक्रार नोंदवत न्याय मागतात परंतु महाराष्ट्र राज्यात ज्याप्रकारे कमिशनच कार्य़रत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकार करते तरी काय असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. बदलापुरच्या पिडीत पत्रकार मोहिनी जाधव यांच्यावर लोकप्रतिनिधी म्हात्रेंनी ज्याप्रकारे अन्याय केले त्यानंतर राज्य पातळीवर अनेक महत्वाच्या विषयांवर कोर्टात सुनावणी होत असतांना दिसुन येते.

जनहित याचिका क्र. 110-2024 वर मुंबई उच्च न्यायलयाचा निकाल वाचण्यासाठी क्लिक करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here