विनयभंगाच्या केसमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाची भुमिका पाहता बदलापुरकरांमध्ये चिंतेचे वातावरण
कायदा सामान्यांच्या रक्षणासाठी कि गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी?
बदलापुर (महेश कामत)- बदलापुरात ज्याप्रकारे विविध वाईट घटना घडत आहेत व पिडीतेला न्याय मिळण्याऐवजी न्याय मागत असतांना जो त्रास मिळतो हे कितपत योग्य आहे? नुकताच बदलापुरात ज्या प्रकारच्या घटना घडत आहेत व त्यामध्ये थेट भ्रष्ट पोलिस आणि राजकिय शक्तीचा समावेश असल्याचे दिसुन सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालय मात्र आरोपीच्या स्वातंत्र्याचा विचारत करत असतांना पिडीतेच्या स्वातंत्र्याचे ही विचार करते का असा प्रश्न सामान्य बदलापुरकरांना पडला आहे.
नुकताच ज्याप्रकारे सत्ताधारी शिंदे सरकारच्या बदलापुर लोकप्रतिनिधी वामन बारकु म्हात्रे ने भरचौकात पोलिस व इतर नागरिकांसमोर एका मागास्वर्गीय महिला पत्रकाराचे अपमान केले तसेच तिला पोलिसांची धमकी सुद्धा दिली हे असले प्रकार केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय अश्या आरोपींना शहरात मोकाट फिरण्यासाठी ज्या मेरीटवर अटकपुर्व जामिन मंजुर करते ही चिंतेची बाब आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे संपुर्ण महाराष्ट्रातुन टिका होत असतांना अनेकांना तर आता न्यायपालिकेवर विश्वासच उरलेला नाही असे अनेकांनी सोशल मिडियावर तसेच शहरात चर्चा करतांना व्यक्त करतात.
राजकिय शक्ति आणि भ्रष्टाचारातुन कमविलेला पैसा यात गुंग असलेला आरोपी जेव्हा विनयभंग सारखा गंभिर गुन्हा करतो आणि ते केल्यानंतर ही फिर्यादीने घाबवण्याच्या दृष्टीने विविध मिडियांमध्ये प्रतिक्रिया देतो हे बदलापुर शहरातील घटनेमुळे सत्ताधार्यांवर सामान्य नागरिकांनी संताप व्यक्त केले. याबाबत कल्याण सत्र न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजु समजल्यानंतर आरोपीचा अटकपुर्व जामिन फेटाळुन लावला. परंतु त्या कल्याण सत्र न्यायालयात ही भ्रष्ट अधिकार्यांची कमतरता नसल्याने वेळीच कोर्टाचा निकाल ऑनलाईन उपलब्ध झाले नाही तसेच फिर्यादीने देखील वकिलामार्फत सर्टिफाईड कॉपी मिळवण्यासाठी जो वेळ लागला तेव्हा पर्यंत आरोपी पैश्याच्या जोरावर मुंबई उच्च न्यायालयात दुसर्याच दिवसाची बोर्डावर तारिख नसतांनाही मुंबई उच्च न्यायालय सदर केसची सुनावणी करते. एक नाही दोन वेळेस या आरोपीची केसची सुनावणी न्यायमुर्ती मरणे करतांना दिसुन आले.
सुरुवातीला जेव्हा आरोपीच्या अटकपुर्व जामिन प्रकरण कल्याण सत्र न्यायालयात असतांनाही मुंबई उच्च न्यायालय निर्देश देते कि व्यक्तिच्या स्वातंत्र्याचा महत्वाचा विषय असल्याने तातडीने सत्र न्यायालयाने निकाल लावणे गरजेचे आहे, त्याप्रमाणे जेव्हा कल्याण सत्र न्यायालय ने निकाल लावत अटकपुर्व जामिन अर्ज नामंजुर केले दुसर्याच दिवसी पुन्हा बोर्डावर नसतांना ही मुंबई उच्च न्यायालय विनयभंगाचा आरोपीचे केस सुनावणीसाठी घेते आणि काही ग्राऊंड नमुद करत अटकपुर्व जामिन मंजुर करते. हे करत असतांना ज्याप्रकारे मुंबई उच्च न्यायालय आरोपीच्या स्वातंत्र्याचा विचार करते अगदी त्या प्रमाणे पिडीत महिला पत्रकाराच्या स्वातंत्र्याचा ही विचार केला का? असा प्रश्न आता सामान्य बदलापुरकर विचारत आहेत. मुळात ज्याप्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल जाहिर केला आणि त्यात असेही उल्लेख केले कि ‘कल्याण सत्र न्यायायलयाने काय आदेश दिले याबाबत माहिती नसल्यामुळे’ त्यामुळे जर मुंबई उच्च न्यायालयाला लोअर कोर्टाचे मुद्दे माहितच नव्हते तर एक दोन दिवस वाट बघावेसे वाटले नाही?
दिवसाढवळ्या मागास्वर्गीय महिला पत्रकाराचा अपमान होतो आणि सुरुवातीला पोलिस प्रशासन तक्रार सुद्धा दाखल करुन घेत नाही अश्यात मुंबई उच्च न्यायालय आरोपीला अटकपुर्व जामिन मंजुर करत शहरात स्वतंत्र्य पणे फिरण्याची मुभा देत असतांना सदर केसचा निकाल तरी तातडीने लावावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
नुकताच दि. 30 ऑगस्ट 2024 रोजी विनयभंगाचा आरोपी वामन बारकु म्हात्रे यांच्या अटकपुर्व जामिनाला मंजुरी मिळाले असुन आज दि. 4 सप्टेंबर 2024 रोजी केसची सुनावणी होणार होती, परंतु आता सुनावणी 13 सप्टेंबर (लांबणीवर) ढकलल्याने ह्या केसची देखील अवस्था इतर हजारो विनयभंग प्रकरणासारकी होणार कि काय? अशी शंका आता सामान्य जनतेच्या मनात आहे.
