मुंबई (बदलापुर विकास मिडिया)- भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ईडी अधिकारी संदिप सिंघ ला सीआयडी ने केलेली अटक योग्य असल्याचे मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोर्टाने नमुद केले आहे कि, सीआयडीच्या अधिकार्याने भ्रष्ट अधिकारी संदिप सिंघ लाच घेत असतांना रंगेहाथ पकडले आहे त्यामुळे क्लास 1 अधिकारीला कोणत्या कारणाने अटक झाले आहे याची कल्पना होती. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या बेंचने सदर केसबाबत बोलतांना सांगितले कि, ‘एसीबीकडून अटक होते जेव्हा रंगेहाथ तुम्ही लाच घेता त्यामुळे तुम्हाला चांगल्याच प्रकारे माहित होते आपल्याला का अटक झाली आहे’ असे म्हणत आरोपी सिंघ यांच्या पत्निने केलेल्या इंटरिम रिलिफ पेटिशय नामंजुर करण्यात आले.
लाचखोर अधिकारी सिंघ यांच्या पत्नि दिव्या सिंघ यांनी त्यांचे वकिल सुजय कुंतवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात पेेटिशन दाखल करत, अटक झालेल्या अधिकार्याला कल्पनाच नव्हती कोणत्या कारणाने एसीबी ने अटक केली आहे या ग्राऊंडवर पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. तसेच अर्जदाराच्या वकिलांनी युक्तीवाद करतांना सेंट्रल एजेंंसीने (सीआईडी) नियमांचे पालन करुन अटक केलेले नाही तसेच सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार अटक करण्यापुर्वी सदर व्यक्तिला त्याबाबत माहिती दिली पाहिजे ते देण्यात आले नाही या मुद्दा मांडला.
याबाबत कोर्टाने अटक मेमो व इतर कागदांची तपासणी करत अटक करतांना आरोपीला योग्य प्रकारे माहिती देण्यात आली लेखी जरी सदर अटक केल्याचे कारण दिले नसले तरी इश्याने सांगण्यात आले होते त्यामुळे सु्प्रिम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन यामध्ये आढळत नाही. त्यामुळे सदर एफ.आय.आर. मध्ये कोणत्याची प्रकारची चुक झालेली नाही सांगत अर्जदाराचे पिटीशन फेटाळण्यात आले.
सीआयडी ने सुद्धा याबाबत माहिती दिली कि आरोपीला अटक करतांना अटक करण्याचे कारण सांगण्यात आले होते.
दि. 7 ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथील दागिन्यांचे व्यापारी विपुल ठक्कर यांच्या तक्रारीवरुन सिंघ यांना अटक करण्यात आले होते. पिडीतेच्या माहितीप्रमाणे लाचखोर अधिकारी सिंघ जे ईडीचे सहाय्यक संचालक आहेत त्यांनी 20 लाख रुपयांची लाचेची मागणी केली करत न दिल्यास पिडीतेच्या मुलाला अटक आणि परिवाराला मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात केली होती. सिंघ यांनी मुंबई येथे ट्रांसिंड रिमांडसाठी आणल्याचे समजते.
ईडीच्या ‘त्या’ भ्रष्ट अधिकार्याची झालेली अटक योग्यच – मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Date:



