कल्याण सत्र न्यायालयातील निकालाचे संपुर्ण विश्लेषण
बदलापुर (महेश कामत)- बदलापुर शहरात नुकताच जे महिला पत्रकारावर शाब्दिक विगयभंग केल्याप्रकरणी शिंदे गटातील लोकप्रतिनिधी वामन बारकु म्हात्रे विरोधात अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कल्याण सुत्र न्यायालयाने आरोपीने जे अटकपुर्व जामिन दाखल केले होते ते नामंजुर केले. सदर विषयाबाबत बदलापुरातील अनेक सामान्य नागरिकांना तसेच जागृकांना याबाबत अनेक प्रश्न होते आणि अनेकांना अट्रोसिटीचाच गुन्हा दाखल कशाप्रकारे झालं हे समजले नाही त्यामुळे बदलापुर विकास कल्याण सत्र न्यायालयाच्या ‘त्या’ निकालाचे संपुर्ण विश्लेषण पुढील प्रमाणे करत आहे.
बदलापुर शहरातील आदर्श शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर त्या शाळेतील सफाई कामगाराकडून बलात्कार केला जातो आणि पिडीतेचे आईवडिल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी येते. मुंबई कोर्टाने दिलेल्या निकालातुन तसेच ए.टी.एस. च्या चौकशीतुन समजुन येते कि पोलिसांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही व गुन्हा नोंदविण्यास उशिरा झाला. ह्या घटनेचे वार्तांकर करण्यासाठी दि. 20 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 6.30 वाजल्याच्या सुमारास एका राज्य स्तरीय दैनिकाची प्रतिनिधी मोहिनी जाधव ह्या त्याठिकाणी जात असतांना शिंदे गटातील लोकप्रतिनिधी वामन बारकु म्हात्रे त्याठिकाणी त्या महिला पत्रकाराला ‘काय मोहिनी तुम्ही आग लावायच्या बातम्या लावताय व निघुन जाताय’ असे म्हटले त्याचसोबत जेव्हा महिला पत्रकाराने असं म्हणत आहात हे विचारले असता ‘माहिती घेवून बातम्या करायच्या, खरोखर बलात्कार झालेला आहे का, तुम्ही विनयभंगाला बलात्काराचे स्वरुप देता काय’ असेही म्हात्रे म्हणाले व त्यानंतर ‘तुझा रेप झाला आहे काय, तू बातम्या करायला येते’ असे म्हणत सदर महिला पत्रकाराचा शाब्दिक विनयभंग करण्यात आला. हे आम्ही सदर कल्याण सत्र न्यायालयाच्या निकाल आदेश क्र. एंटीसिपेट्री बेल अप्लिकेशन 1689/2024 मध्ये जरे लिहले आहे तेच सांगत आहोत. कोणत्याही शब्दाही काहीही बदल आम्ही इथे केलेला नाही. सदर घटनेमुळे आरोपी विरोधात बदलापुर पुर्व पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद होते. गुन्हा रजि. क्र. I 386/2024.
याबाबत आरोपी म्हात्रे यांचे वकिल सत्र न्यायालयात युक्तीवाद करतांना म्हणतात कि, अटकपुर्व जामिनाचे अर्जदार हे निर्दोष आहेत तसेच त्यांना मोहिनी जाधव यांची जात कोणती जे आजिबात माहित नव्हती त्यामुळे भारतीय न्याय संहिताच्या कलम 74, 79 तसेच अनुसुचित जाती किंवा जमाती (अत्याचार प्रतिबंंधक) सेक्शन 3(1), 3 (2) (va) अन्वये जो गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ते चुकीचे असुन भारतीय दंड संहितेच्या धारा 482 अंतगर्त जामिन देण्यात यावा असे प्रार्थना न्यायमुर्तीजवळ करण्यात आली.
आता याबाबत जाणुन घेऊयात खरं तर या कलमांचा नेमका काय अर्थ होते.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सेक्शन (3) w : या धारेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारांविरुद्ध संरक्षणाची तरतूद केली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीला वांशिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक दृष्ट्या नुकसान पोहोचवण्याच्या क्रिया समाविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, अपमान, भांडण, किंवा असमान वागणूक यांचा समावेश असतो.
तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सेक्शन 3 (2) va : या धारेत अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्तीला बलात्कार किंवा अशुद्ध वागणूक दिल्यास संबंधित आरोपीला कडक शिक्षा होईल, ज्यात ती व्यक्तीला गंभीर अपमान किंवा दुखापत होईल.
या दोन्ही धारेंचे उल्लंघन करणार्या आरोपीला शिक्षा काय होते हे पुढील प्रमाणे –
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, कलम 3(1)(w):
शिक्षा: या कलमात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीवरील विविध प्रकारच्या अत्याचारांविरुद्ध संरक्षण दिले जाते. या कलमाअंतर्गत गुन्ह्यांसाठी शिक्षा सामान्यतः 6 महिने ते 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि/किंवा दंड असू शकतो. शिक्षेची अचूक रक्कम गुन्ह्याच्या प्रकारावर आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असते.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, कलम 3(2)(va):
शिक्षा: या कलमांतर्गत अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्तीला बलात्कार किंवा इतर गंभीर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा अत्यंत कडक असते. सामान्यतः, या प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी कमीत कमी 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा असू शकते, जी जीवनभराच्या कारावासापर्यंत वाढवली जाऊ शकते, आणि/किंवा दंड लागू होऊ शकतो. शिक्षेची तीव्रता गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार असते.
त्यामुळे जेव्हा फिर्यादी महिला पत्रकार जेव्हा वार्तांकन करण्यासाठी घटनास्थळी जात असतांना ज्याप्रकारे आरोपीचे वर्तन होते ते फिर्यादीला अपमान होणार तसेच शाब्दिक विनयभंग होऊन समाजात लज्जानिर्माण होणार तश्या प्रकारचे असल्याने न्यायमुर्ती मोते यांना सदर गुन्ह्यात एस.सी. -एस.टी. एक्ट सेक्शन 3(1)(w)(ii)3 (2)(va) चे उल्लंघन झाल्याचे आढळुन आल्यानेच अटकपुर्व जामिन नामंजुर करण्यात आले.
आरोपी आणि फिर्यादी हे दोन्ही व्यक्ति बदलापुर शहरात वास्तव्यास आहेत व दोन्ही एकमेकांना चांगल्या प्रकारे ओळखतात. आरोपी हे कुळगांव बदलापुर नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष सुद्धा होते म्हणजेच बदलापुर शहराचे प्रथम नागरिक आणि त्याच शहरात मागील अनेक वर्ष फिर्यादी मोहिनी जाधव यांनी शिक्षण घेतले, घर आहे, आई वडिलांसोबत राहतात व स्थानिक शहरातील विविध घडामोडीच्या बातम्या प्रकाशित केल्या. त्यामुळे मोहिनी जाधव ह्या कोण आणि त्यांची जात कोणती हे आरोपी वामन बारकु म्हात्रे यांना चांगल्या प्रकारे माहित असतांना सुद्धा त्यांनी जे काही केले ते कायद्यात अट्रोसिटी म्हटले जाते.
तसेच फिर्यादीने मागील प्रकाशित केलेल्या बातम्या ज्या कुळगांव बदलापुर नगरपरिषदेच्या विषयी होत्या ज्या पालिकेत म्हात्रे हे लोकप्रतिनिधी असल्याने सदर बातमीचा राग मनात धरुन आरोपीने अश्या प्रकारची वागणुक केली हे सिद्ध होते त्यामुळे एस.सी.-एस.टी एक्टच्या सेक्शन 18 प्रमाणे अटकपुर्व जामिन मिळण्याची तरतुद आरोपीला मिळालेली नाही.
सदर गुन्ह्याचा तपास बदलापुर पुर्व पोलिस ठाण्यात असुन सध्या कल्याण सत्र न्यायालयातील निकालाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाला न मिळाल्याने व इतर मुद्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीचे अटकपुर्व जामिन मंजुर केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय या केसची सुनावणी 4 सप्टेंबर रोजी करणार.
विश्लेषण आवडल्यास comments, लाईक आणि शेअर नक्की करा…
