पोलिस संरक्षण काय फक्त भाजप निकटवर्तीयांसाठीच का? – आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारी संघटनेचा सवाल
ठाणे – महामानव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा उभारण्याच्या कामात भ्रष्टाचार केल्यामुळे पुतळा कोसळुन महाराजांची विटंबना झाले असले तरी सरकारची भुमिका मात्र अद्याप स्पष्ट नसल्याचे दिसत आहे. आधिच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंनी माफी मागितली नाही म्हणुन शिवप्रेमी नाराज असतांना आता शिल्पकार जयदीप आपटे यांच्या ठाण्यातील घरात आपटेच्या कुटुंबियांना पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे. याबाबत तमाम भारतातील शिवप्रेमींनी महाराष्ट्र राज्य सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
कंत्राटदार जयदिप आपटे हे मालवण येथील महाराजांचा पुतळा कोसळल्याच्या दिवसापासुन फरार आहेत. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिडियासमोर आम्ही आरोपीला अटक करणार अश्या बाता जरी मारल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र पोलिसांना अद्याप आपटेला पकडण्यास यश आले नाही. त्यातच ठाणे येथील आपटेंच्या घरावर स्थानिक परिसरातील शिवभक्त रागाच्या भरात घरावर अंडी फेकण्याचा प्रयत्न करत होते. विशेष म्हणजे त्यावेळी त्या घरात कोणीच राहायला नसल्याकारणाने विषय वाढत नव्हते असे असतांना फरार आपटे यांची पत्नि व संपुर्ण कुटुंब शहापुर येथुन परतल्याने ठाण्यात पुन्हा तणाव वाढतांना दिसुन आले. ज्यामुळे कल्याण गुन्हे शाखा आणि सिंधुदुर्ग गुन्हे शाखेच्या पथकानी आपटेच्या घरी दाखल होऊन आपटे कुटुंबियांना संरक्षण दिले आहे.
आपटे यांच्या कुटुंबियांच्या जीवावर काही बेतू नये म्हणुन पोलिसांनी संरक्षण देणे हा एक महत्वाचा विषय जरी असला तरी महाराष्ट्र पोलिस खातं ज्याप्रमाणे भाजपा जवळील आपटेच्या कुटुंबियांना पोलिस संरक्षण देते तशाप्रकारे सामान्य जनतेच्या, पत्रकारांच्या, आर.टी.आय कार्यकर्त्यांचा आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या संरक्षणाविषयी का तत्परता दाखवत नाही असा सवाल आजा जागृक नागरिक विचारत आहेत. याबाबत स्थानिक पातळीवर मुंबई येथील एक सामाजिक संस्था तसेच अमेरिका येथील एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना महाराष्ट्र पोलिस खात्याच्या अश्या पोलिस संरक्षणात देण्यात येणार्या भेदभाव विषयावर जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात टाकणार असल्याचे समजते.
नुकताच बदलापुरातील दोन घटना जेथे कल्याण गुन्हे शाखा पथकाने खरं तर पोलिसाचा धर्म पाळत फिर्यादी महिला पत्रकार मोहिनी जाधव ह्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करायला हवे होते तेव्हा आरोपी हा मुख्यमंत्री शिंदे गटाचा असल्याकारणाने संरक्षण देण्याची गरज पोलिस प्रशासनाला वाटती नसेल. त्यामुळे तेव्हा पोलिस प्रशासन कुठे गेले होते? तेवढेच नाही तर जेव्हा अल्पवयीन बलात्कारी अक्षय शिंदे याच्या कृत्यामुळे आरोपीच्या परिवाराच्या घरात घुसुन काही रहिवाशी मारहाण, तोडफोड व शहरातून बेदखल करत होते तेव्हा सुद्धा हे पोलिस प्रशासन प्रोटोकॉल आणि कायद्यानुसार पोलिस संरक्षण देण्याच्या तैय्यारीत दिसले नाही? तेवढेच नाही तर अंबरनाथ येथे एका गंभिर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात जो महत्वाचा साक्षिदार होता आणि कोर्टात साक्ष देण्यासाठी जाणार असतांना मुख्यमंत्री शिंदे गटातील एका कार्य़कर्ताने साक्षीदाराचे अपहरण करत ृबेदम मारहाण केले अश्या पिडीतेच्या संरक्षणासाठी देखील पोलिस प्रशासनाने तडकाफडकी पोलिस संरक्षण देण्याचे प्रयत्न केले नाही ज्यामुळे पोलिस संरक्षण काय फक्त भाजपच्या निकटवर्तीयांसाठीच का? असा सवाल आता नागरिक करत आहेत.
यामुळे महाराष्ट्र पोलिस खात्याची कार्यपद्धतीवर आता सामान्य जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचे दिसुन येते, तसेच पोलिस प्रशासनाला महाराष्ट्रातील पोलिस अधिकारी चालवतात कि सत्ताधारी भाजप पक्ष ? असा प्रश्न आता पोलिस प्रशासनाकडून निराश झालेली जनता विचारत आहेत.
