मुंबई – महाराष्ट्रात ज्याप्रकारे विविध गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे घडत आहे त्यामुळे राज्याचे नागरिक सुरक्षित नाही असे स्पष्ट दिसत आहे. अनेक आरोपींचे लिंक भाजप किंवा सत्ताधार्यांच्या गटासोबत दिसत असल्याने गुन्हेगारांना शिक्षा मात्र होत नाही. पत्रकार बातमी करतात, जनता आंदोलन करते आणि नंतर सगळं काही पुन्हा जैसे थे अशी अवस्था आजवर दिसायला मिळाली परंतु हे असे अजुन किती काळ राहील असा प्रश्न आता भारताच्या नव्या पिढीला पडला आहे.
जर गुन्हा केल्यानंंतर सुद्धा भारताची न्याय व्यवस्था त्या आरोपीला शिक्षा देण्यात अक्षम असल्यास अश्या देशातील नागरिक किती सुरक्षित आहेत. विशेष म्हणजे अनेकदा या सगळ्या आरोपींना शिक्षा होऊ नये किंवा कोर्टात सरकारी वकिलाला जास्त पुरावे मिळु नये म्हणुन पोलिसच दलालांची भुमिका बजावत असल्याने आता यावर विचार करणे व भ्रष्ट सिस्टमला दुरुस्त करण्याची गरज आहे.
अनेकदा विविध घटनांनंतर कोर्टात मात्र आरोपी सुटतो हे कसं यावर जर बारिक नजर ठेऊन संशोधन केले ते पोलिस प्रशासनाचे निष्क्रियता समोर येते. जेव्हा कुठे कधी गुन्हा घडता पोलिस प्रशासन सुरुवातीला तर तक्रारच घेत नाही त्यामुळे एव्हिडेन्स व साक्षिदार यांची फेरफार करण्यात आरोपींना बराच वेळ मिळुन येते. त्यानंतर पिडीतेच्या अनेक प्रयत्नांनंतर जेव्हा पोलिस तक्रार दाखल करतात तेव्हा तक्रार जशीच्या तशी कधीच लिहण्यात येत नाही त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिस प्रशासन आपल्या सोयीनुसार एफ.आय.आर. लिहुन घेतात असे वेळोवेळी दिसुन आले.
नुकताच घडलेल्या बदलापूरच्या विविध घटनांमुळे देखील पोलिसांच्या या भोंगळ कारभाराबाबत जोरदार चर्चेला सुरुवात झाले आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना जागृक होऊन भविष्यात जर त्यांच्यावर असा काही प्रसंग आला आणि पोलिस ठाण्यात जाण्याची वेळ आली तर विविध मुद्दे लक्षात ठेवणे गरजे आहे.
जेव्हा एखादा पिडीत तक्रार करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात जातो तेव्हा तक्रार लिहुन घेण्याचे काम पोलिस अधिकारी प्रोटोकल प्रमाणे का करत नाही, आरोपीने असे असे केले, अश्याप्रकारे केले तसेच विविध माहिती हे फिर्यादीने सांगितल्याप्रमाणे न लिहता आपल्या दलालगिरीच्या सोयीप्रमाणे पोलिस अधिकारी एफ.आय.आर. मध्ये वाक्यांमध्ये खेळ खेळत गंभीर गुन्ह्याच्या तपासाच सुरुवातीपासुन चुकीचे काम करते. एखाद्या आरोपीला पकडतांना सुद्धा आरोपीला पकडले कि आरोपी स्वतः सरेंडर झाला, या शहरात पकडले की दुसर्या राज्यातील हे सगळी माहिती आजिबात लिहण्यात नाही नाही आणि अनेकदा माहितीच चुकीचे एफ.आय.आर. मध्ये नमुद करण्यात येते. त्यामुळे गुन्ह्या करणार्या आरोपीला अटक झाल्यानंतर शिक्षा मात्र होत नाही. वकिलांच्या मदतीने व स्टेटमेंटच्या फेरफाराच्या मुद्यांना धरुन आरोपी जामिन ही मिळवतो. त्यामुळे हे असे अजुन किती काळ सुरु राहील.
महाराष्ट्र राज्य आणि भारत देशात जो पोलिसी कायदा आणि हे इंग्रजां काळापासुनचा आहे परंतु इंग्रज गेले आणि त्यांनी त्यांच्या कायद्यात योग्य तो बदल ही केला परंतु भारत देशात आजही त्याच कायद्याला नावाखाली भारतीय नागरिकांवर अन्याय होत आहे आणि आरोपी वारंवार गुन्हा करुन सुटत आहे.
