- मुंबई उच्च न्यायालयाचे अजब कारभार ; नागरिकांनी आता न्यायपालिकेकडून सुरक्षा मागुन काही होणार नाही
- सामान्य पिडीतांचे केस बोर्डावर लागण्यासाठी महिने उटलतात तेथेच म्हात्रेंला त्याच दिवशी बोर्डात मिळते तारिख
- न्यायपालिकेच्या भ्रष्ट कारभारानेही गुन्हेगार घडवण्यास होते मदत
मुंबई (महेश कामत)- सत्तेविरोधात बातमी प्रकाशित केल्याचा राग धरुन बदलाूपरात मुख्यमंत्री शिंदे गटाचा लोकप्रतिनिधी एका महिला पत्रकाराला अश्लील हावभाव करत अपमानजनक बोलतो. पिडीत महिला मागासवर्गीय समाजाची असल्याने अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल होतो आणि अश्या आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालय 25 हजाराच्या अटकपुर्व जामिनावर शहरात मोकाट फिरायला सोडून देते. यामुळे आता महाराष्ट्रातील तमाम भारतीय नागरिकांना आपली सुरक्षेसाठी न्यायपालिकेत हक्क मागुन काही होणार नाही असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
21 ऑगस्ट 2024 रोजी शिंदे गटातील लोकप्रतिनिधी वामन बारकु म्हात्रे विरोधात पिडीत महिला पत्रकार मोहिनी जाधवच्या तक्रारीवरुन अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल होतो, पोलिस प्रशासन लाचारासारखे आरोपीशी इंटरनल सेटलमेंट करत आरोपी फरार असतांनाही पकडत नाही आणि पोलिस प्रशासनाच्या वेबसाईटवर सुद्धा एफ.आय.आर. बद्दल माहिती प्रकाशित करत नाही, आरोपी विविध माध्यमांद्वारे पिडीतेलाच्या मनात दहशत निर्माण होईन अश्या शब्दात प्रतिक्रिया देतो आणि कल्याण सत्र न्यायालयात अटकपुर्ण जामिनाचा अर्ज टाकतो. कल्याण सत्र न्यायालय निकाल लावणार याआधि आरोपी म्हात्रे मुंबई उच्च न्यायालयात सुद्धा धाव घेतो परंतु प्रकरण कल्याण सत्र न्यायालयात असल्याने मुंबई उच्च न्यायालय अर्ज फेटाळत कल्याण सत्र न्यायालयाला तातडीने निकाल लावण्याचे आदेश देते. त्यामुळे काल, 29 ऑगस्ट रोजी कल्याण सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधिश महोदया श्रीमती. एम. मोते म्हात्रेचा अटकपुर्ण जामिन अर्ज फेटाळते परंतु इते एक ट्विस्ट आहे निकालाचा कोर्टाचा आदेश अद्याप वेबसाईटवर प्रकाशित होत नाही.
अटकपुर्व जामिन फेटाळल्यामुळे आरोपी वामन म्हात्रे पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाची धाव घेत अटक पुर्व जामिनाचा अर्ज टाकतो. आज दि. 30 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालय विविध विषयांच्या अनुषंगाने आरोपीचा अटकपुर्व जामिन अर्ज मंजुर करते. या सगळ्या घटनेतुन महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाश्यांना तसेच भारत देशातील नागरिकांना भरपुर काही दिसुन येते आणि भारतातील न्याय व्यवस्था खरोखरच आरोपींना शासन करण्यास सक्षम आहे का याबाबत अनेक प्रश्न उभे करुन ठेवत आहे.
सर्वप्रथम या घटनेतून एक समजुन येते कि, पोलिस प्रशासन राजकिय दवाबाखाली अतिशय वाकुन गेला आहे. घटना बदल्यानंतर दुसर्या दिवशी तक्रार घेतली जाते आणि त्यानंतरही आरोपीला अटक होत नाही. सामान्य नागरिकावर जर काही गुन्हा दाखल झाला तर पुरावा असो किंवा नसो पोलिस मात्र तातडीने अश्यांना अटक करते आणि मारहाण ही करते. राजकिय नेते मात्र आरोपी असतांंना फरारीत राहुन विविध माध्यमांना बाईट देतात. ही महाराष्ट्र आणि भारताची दशा.
दुसरा मुद्दा म्हणजे
साक्षिदार आणि पिडीतेला पुरेपुर घाबरवण्याचा प्रयत्न आरोपीमार्फत केला जातो. आई वडिलांची आठवण करुन देत भिती दाखवणे, साक्षिदारांची दिशाभुल करणे व पैश्याच्या सहाय्याने साक्षीदारांचे तोंड बंद करणे हे सर्व सर्रासपणे केला जातो. न्यायपालिके आंधळी त्यांना हे सर्व काही दिसत नाही.
तिसरा मुद्दा म्हणजे
सत्र न्यायालय ज्याठिकाणी आरोपी अटकपुर्व जामिन अर्ज करतो तातडीने त्या अर्जाची तारिख लागते. सामान्य जनतेला ज्या सत्र न्यायालयात तारिख घेण्यासाठी महिना निघुन ही ताारिक मिळत नाही आणि त्यानंतर सुद्धा 200-500 दिल्याशिवाय तारिख मिळत नाही त्याच महान भारत देशात विनयभंगाच्या आरोपीला दुसर्याच दिवसाची तारिख मिळते.
चौथा मुद्दा म्हणजे
जर आरोपी हा अतिशय गुन्हेगार स्वरुपाचा असेल म्हणुन विविध सामाजिक संघटना त्याविरोधात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न करत असेल तरीही सत्र न्यायालयातील लाचरखोर अधिकारी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करुन घेणार नाही. जर हो अश्या न्यायपालिकेच्या कारभाराचा…
पाचवा मुद्दा म्हणजे
सत्र न्यायालयाने जर आरोपीचा अर्ज फेटाळलाच तर दुसर्याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात एक नाही दोन वेळेस तातडीने केसची तारिख बोर्डावर लागते. हे तेच मुंबई उच्च न्यायालय आहे जेथे सामान्य जनतेची तारिख तर सोडा पिटीशन दाखल करायलाही अनेक त्रासाच्या सामोरे गेल्यानंतर जर पिटीशन दाखल झालेच तर अनेक महिने तारिख बोर्डावर लागत नाही अश्यात राजकिय नेत्यांतील आरोपींचे मात्र दुसर्याच दिवशी…
सहावा मुद्दा म्हणजे
29 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा अटकपुर्व जामिन अर्ज दाखल झाल्यानंतर फिर्यादी आणि त्यांच्या वकिलांना स्थानिक पोलिस समज देऊन दि. 30 ऑगस्ट रोजी कोर्टात या अशी माहिती देतात. ही माहिती कशाप्रकारे दिली जातो, समज खरोखरच दिलं जातं की एखाद्याची सही मारुन फिर्यादी मिळाला नाही असे त्यावर नमुद करतात हे देखील एक संशोधनाचा विषय आहे.
सातवा मुद्दा म्हणजे
स्थानिक पोलिसात फिर्यादीने आपले जबाब नोंदविल्यानंतर तसेच सत्र न्यायालयात ही आपल्यावर झालेल्या घटनेची माहिती दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्याायलय पुन्हा फिर्यादीला कशासाठी बोलवत आहे. आरोपी हा पैश्याने व राजकिय ताकदीने मोठा असुन फिर्यादीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोणातुन पुन्हा पुन्हा इथे तिथे जबाब देण्यासाठी जर फिर्यादीला यावं लागेल तर त्या पिडीत महिलेचा काय अवस्था होणार? यावर खरं तर मुंबई उच्च न्यायालयाने विचार करायला हवं होतं, असो…
आठवा मुद्दा म्हणजे
दहशतीला घाबरुन किंवा पुन्हा पुन्हा त्याच किस्टमला कंटाळुन फिर्यादी जर मुंबई उच्च न्यायालयात येत नसेल या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालय कशाप्रकारे एका विनयभंगाच्या आरोपीला अटकपुर्व जामिन मंजुर करते?
नववा मुद्दा म्हणजे
विनयभंगाच्या आरोपीला शहरात मोकाट फिरण्यासाठी अटकपुर्ण जामिन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात टाकण्यासाठी 5 वकिलांची टिम पिटीशन दाखल करते. अॅढ. विरेश पुर्वंत, अॅड. रुशिकेश काळे, ए.के. शैख, राजेंद्र बावणे आणि विग्नेश अशोकन परंतु पिडीत महिला पत्रकार प्रायव्हेट वकिल करणार की सरकारी वकिलाची आवश्यकता आहे हे मुंबई उच्च न्यायालय विचारतात.
दहावा मुद्दा म्हणजे
मुंबई उच्च न्यायलयाला कल्याण सत्र न्यायालयात नेमकं काय निकाल न्यायमुर्तींनी लावला जेणेकरुन अटकपुर्व जामिन नामंजुर झाला हे कळळेच नाही त्याचे कारण म्हणजे सत्र न्यायालयात झालेल्या निकालाचे ऑर्डर वेबसाईटवर नाही. संपुर्ण दुनियेत आईटीत हुशार असलेल्या आपल्या भारत देशातील न्याय पालिकेची ही अशी अवस्था.
अकरावा मुद्दा म्हणजे
पिडीत महिला पत्रकाराने पोलिसात आणि सत्र न्यायालयात दिलेल्या जबाबानंतर सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयात आरोपीतर्फे वकिलांच्या युक्तीवादानंतर आरोपी म्हात्रे ने हे काही म्हटलं असेल ते पिडीतेला ह्युमिलेट करण्यासाठी केलं नव्हतं असे न्यायालयाला समजाविला जातो.
बारावा मुद्दा म्हणजे
मुंबई उच्च न्यायालय अटकपुर्व जामिनावर आरोपीवर अट टाकते कि फिर्यादीबाबत आरोपी कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया मिडियात देणार नाही. हे अट वाचुन मुंबई उच्च न्यायालयाचा आरोपी म्हात्रेने ज्या ज्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत त्याची संपुर्ण माहिती आहे कि काय असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे. तसेच जर उच्च न्यायालयाने त्याविषयांना सुद्धा केस मध्ये नमुद का केले नाही असा प्रश्न ही नागरिकांना पडला आहे.
तेरावा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे
सत्तेच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात लिहणार्या एका पत्रकाराला, तेही देखील महिला पत्रकाराला, ते देखील मागासवर्गीय समाजाच्या महिला पत्रकाराला मुख्यमंत्र्याचा चेला अपमान होईल अश्या शब्दांचा वापर करतो आणि पोलिसांची भिती दाखवतो त्यास निव्वल 25 हजाराच्या जामिनावर शहरात विनयभंगाचा आरोपी मोकाट फिरण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय अटकपुर्व जामिन मंजुर करते. हा आहे आपल्या भारत देशाची न्याय व्यवस्था
मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी वामन बारकु म्हात्रेला संबंधीत गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांना सहकार्य करण्यासाठी दि. 2 आणि 3 सप्टेंबर रोजी बदलापूर पूर्व पोलिस ठाण्यात जाण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच पुरावा नष्ट न करण्याचा तसेच पिडीत फिर्यादी आणि साक्षिदारांशी आजिबात संपर्क न करण्याचे आदेश आरोपी वामन बारकु म्हात्रेला देण्यात आल्याचे समजते. पिडीत महिला पत्रकार आणि पिडीतेमार्फत वकिलाला 4 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात बोलाविले असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती संदिप मरणे यांनी क्रिमिनल अपिल क्र. 959/2024 या आदेशाद्वारे म्हटले आहे.
सदर अटकपुर्व जामिन मंजुर झालेले आदेश पाहिल्यावर महाराष्ट्र आणि भारत देशातील तमाम नागरिकांना आता आपल्या राजकारण्यांपासुन आपल्या सुरक्षेसाठी न्यायपालिका सक्षम नाही अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. रागाच्या भरात ज्या आरोपीने शाब्दिक विनयभंग केला तो बैल आता शहरात मोकाट फिरत आहे. जर मुंबई उच्च न्यायालयास सदर बातमी कोर्टाची अवमानना वाटल असेल तर माहितीसाठी सदर बातमी पत्रकार महेश कामत यांनी केली आहे.
कोर्टाचे आदेश वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.
