गुन्हायाचा तपास करुन अहवाल पाठविण्याचा महाराष्ट्र मानव अधिकार संघटनेचा डी.सी.पी. पाठारेंना नोटीस
बदलापूर – शिंदे सरकारवर टिका करणार्या मागासवर्यीग समाजातील रणरागिणी महिला पत्रकार मोहिनी जाधव यांना पोलिसांनी धमकी देत अश्लील हावभाव करत शाब्दीक विनयभंग केलेल्या वामन बारकु म्हात्रे यांची समस्या अजुन संपत नसतांना आता म्हात्रेने या आधी केलेल्या गुन्ह्याची सखोल चौकशी आणि तपासाचे अहवाल पाठविण्यासाठी महाराष्ट्र मानव अधिकार संघटनेने उल्हासनगर झोन 4 पोलिस उपायुक्त पाठारे यांना नोटीस बजावले आहे.
सन 2017 आणि 2019 अश्या दोन वेळेस शिवसेना शिंदे गटाचे लोकप्रतिनिधी वामन बारकु म्हात्रे या गावगुंडाने आपल्या सहकार्याच्या मदतीने बदलापूरातील ज्येष्ठ पत्रकाराचे अपहरण केले होते. विशेष म्हणजे पोलिसांनी पहिल्या अपहरणाची एफ.आय.आर. घेण्यास तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी लावला. सिमिंट कॉक्रीटच्या रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार आणि टी.डी.आर. घोटाळ्याची बातमी केल्याप्रकरणी मनात राग धरुन वामन बारकु म्हात्रे यांनी त्यांच्या वामन सेनेच्या सहय्याने दोन अपहरण सारखे गंभीर गुन्हे केले असुन बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्याचे तत्कालिन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र आगरकर व लक्ष्मण सारिपुत्र या लाचार पोलिस अधिकार्यांची देखील चौकशी होणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त हाती आले आहे. म्हात्रे सह गुन्ह्यात साथ देणार्यांचे नाव राजेश परदेशी, कै. केशव म्हात्रे, प्रसाद उर्फ गोट्या चव्हाण, उदय कलशेट्टी, देवा, पप्पू जैन, गिरीश जोशी, बांधकाम व्यवसायिक राजेश कराळे, अमोर पुरोहित, रोशन देशमुख, पाटील, समिर घोडेकर, अजय म्हात्रे, राजेश सोनावणे व इतर यांच्या नावांचा समावेश आहे. तसेच सदर अपहरणाच्या घटनेत जेव्हा पिडीतेला राजेश परदेशी ने स्वतःच्या गाडीतून वामन म्हात्रेच्या सानेवाडी येथील कार्यालयात आणले त्यावेळी तेथे लोकप्रतिनिधी श्रीधर पाटील व संजय गायकवाड ही उपस्थित होते अशी माहिती एफ.आय.आर. क्र. 14-2019 मध्ये नमुद आहे. वर्ष 2017 आणि 2019 ची घटना तसेच 2019 पासुन एफ.आय.आर. मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याची अद्याप बदलापूर पश्चिम पोलिसांनी चौकशी का केली नाही याबाबत पोलिसांच्या कार्यप्रणालीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नुकताच कल्याण शहरातील एका सामाजिक संघटनेने वामन म्हात्रे यांचे अटकपुर्व जामिन रद्द व्हावे यासाठी अपहरणाची घटनेचे मुद्यांचे (म्हात्रेची गुन्हेगारी पाश्वभुमी) पुरावे कल्याण सत्र न्यायालय अति. सत्र न्यायमुर्ती श्रीमती. एस. ए. मोते यांच्या कोर्टात ‘हस्तक्षेप अर्ज’ देण्याच्या प्रक्रियानंतर म्हात्रेच्या गुन्हेगारी पार्श्वभुमीमुळे आता म्हात्रेला दोन किडनैपिंग केस भोवणार की काय अशी शहरात चर्चा आहे.
समाजसेवक ईर्शाद शेख यांनी मिडियाशी बोलतांना सांगितले कि, विनयभंग आणि किड्नैपिंग सारखे गुन्हे ज्या लोकप्रतिनिधीवर दाखल आहे तसेच गुन्ह्यातील चौकशीत संशयीत आरोपी आहे असले राजकिय नेते कोर्टातुन अटकपुर्व जामिन मिळवुन शहरात अजुन किती गुन्हे करण्याच्या उद्देशात आहेत? अश्या गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असलेल्यांची जागा पालिकेत नाही तर तुरुंगात आहे. अश्या गुन्हेगाराच्या राजकारणामुळे सत्ताधार्यांचा देखील नाव खराब होतो आणि कायद्यावरचा सामान्य नागरिकांचा विश्वास उडतो. कहर म्हणजे हे गुंड प्रवृत्तीचे नेते जेव्हा कोर्टात सुद्धा दबदबा ठेण्याचा प्रयत्न करतात ते पाहुन या महाराष्ट्र राज्याचा भवितव्य आणि पुढील पिडीचे भविष्य काय असणार त्यामुळे वेळीच अश्यांना शासन झाले पाहिजे अशी चिंता व्यक्त करत शेख यांनी अटकपुर्व जामिन रद्द करण्याची न्यायमुर्ती मोते यांच्याजवळ मागणी केली.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सामाजिक संघटनेचे समाजसेवक जेव्हा हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी वकिलामार्फत गेले असता कल्याण सत्र न्यायालयाततील न्याय कक्ष 5 येथील महिला कर्मचारी यांनी पिटीशन घेण्यास थेट नकार दिल्याने न्यायालयीन नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे सदर भ्रष्ट महिला अधिकारीविरोधात तक्रार करण्यात आले आहे. तसेच सदर घटनेही संपुर्ण कल्पना मुंबई हाईकोर्टात लेखी स्वरुपात करण्यात आल्याचेही समजते. या सगळ्या घटनांनंतर भारत देशाचा नागरिक खरोखरच सुरक्षित आहे का? तसेच भारतीय न्याय व्यवस्था भारतीय नागरिकांना सुरक्षितता देण्यास सक्षम आहे का यावरच सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
