शासनाच्या कार्यपदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी कोर्टातील ‘त्या’ महिला अधिकारीविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
कल्याण (किशोर जगताप) – नेटफ्लिक्स मध्ये ज्याप्रकारे मामला लिगल है या वेबसिरीज द्वारे भारताच्या आजच्या न्यायपालिकेची अवस्था दाखविण्यात आले त्याची झळक कल्याण सत्र न्यायालयात पाहायला मिळाली. कल्याण सत्र न्यायालयातील न्यायमुर्ती 5 श्रीमती. मोते यांच्या कोर्टातील महिला कर्मचारी यांनी थेट तक्रारदार आणि वकिलामार्फत देण्यात आलेल्या हस्तक्षेप अर्जाला दाखल न करुन घेता आपल्या कार्यपदाचा दुरुपयोग केल्याने मामला लिगल है या वेबसिरीजच्या चित्रित घटना ताज्या झाल्या. मामला लिगल है या वेबसिरीज मध्ये भारताच्या आजच्या न्यायापालिकेची दुरावस्था दाखवण्यात आली असुन भारतीय नागरिकाला ज्याप्रकारे वेबसिरीजमध्ये न्याय मिळत नाही अगदी त्याचप्रकारे कल्याण सत्र न्यायालयात ही न्याय मागण्यासाठी आलेल्यांना दाद मिळत नाही हे दिसुन आहे.
कोर्ट क्र. 5 महिला कर्मचारी यांनी भारतीय दंड संहिता सेक्शन 166, 186 आणि 409 या कलमांचे उल्लंघन करत तक्रारदार यांच्या न्याय मागण्याच्या हक्कावरही गदा आणण्याचे काम केले आहे. तसेच वकिलाच्या वकिलपत्रानंतर सुद्धा हस्तक्षेप अर्जाला दाखल करत नसल्याने कोर्ट नेमकं कोण चालवतो असा प्रश्न आता विचारायला सुरुवात होत आहे.
काही दिवसांपुर्वीच पोलिसांची उल्हासनगर कोर्टात दादागिरीचे प्रकरण ताजे असतांना आता कल्याण सत्र न्यायालयातील महिला कर्मचारी एका विशिष्ट आरोपीला शिक्षा होऊ नये म्हणुन पुराव्यांना व तक्रारअर्जाला न्यायमुर्तीसमोर येऊ नये म्हणुन करत असलेले प्रयत्न पाहुन भ्रष्टाचार आणि लाचारी हे पालिका, रुग्णालय, पोलिस प्रशासनासह कोर्टात ही पसरल्याचे दिसुन येत आहे.
“मामला लिगल” वेबसिरीजच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास, ती एक कोर्टरूम ड्रामा आहे जी न्यायिक प्रक्रियेवर आधारित आहे. या वेबसिरीजने न्यायालयात झळख मिळवली आहे म्हणजेच ती न्यायालयीन प्रक्रियांसाठी किंवा न्यायालयाच्या वर्तमनाच्या ठिकाणी चर्चा आणि मूल्यांकनाच्या विषयांवर आहे. अशा वेबसिरीजमध्ये सामान्यतः कायदेशीर मुद्दे, कोर्टातील केसच्या प्रक्रियांचा तपास, आणि वकील, न्यायाधीश व न्यायालयीन तज्ञ यांचे चरित्र दर्शवले जाते. न्यायालयातील तज्ज्ञांशी संबंधित असलेली तपशीलवार चर्चा, न्यायालयीन प्रकरणांमधील चलन आणि केसच्या तपशिलांचा अभ्यास या श्रेणीत येतो. त्यातील एका एपिसोड मध्ये सुद्धा अश्याच प्रकारे एक सरकारी महिला कर्मचारी तक्रार अर्ज स्विकारत नाही, अगदी त्याचप्रमाणे कल्याण सत्र न्यायालयातही दाद मागणार्यांचा हस्तक्षेप अर्ज घेण्यास त्या महिला कर्मचारीने टाळाटाळ केल्याने दाद मागण्यासाठी येणार्यांचे जीवनाचे हसु कल्याण कोर्ट परिसरात होत असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
सदर घटनेनंतर समाजसेवकाने दुख व्यक्त हा अपमान फक्त सामान्य जनतेचाच नाही तर घटना लिहलेल्या आमच्या बाबासाहेबांचा देखील अपमान असल्याचे सांगत लाचार अधिकारी विरोधात पोलिस ठाण्यात सुद्धा शासकीय शक्तीचा गैरवापर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार असल्याचे मिडियाशी बोलतांना सांगितले.
कल्याण येथील एका तज्ञ वकिलाने नाव न छापण्याच्या अटीवर बदलापूर विकास जवळ याविषयी अधिक माहिती देतांना सांगितले कि, सदर घटनेत फक्त भारती दंड संविधानातील कलमांचेच उल्लंघनच नाही तर मुलभुत अधिकार व मुलभूत मानवी हक्काचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच न्याय मिळविण्याच्या अधिकारापासुन, अनियमित हस्तक्षेपापासून संरक्षणाच्या अधिकारापासुन तसेच स्वाभिमानाच्या अधिकारा पासुन वंचित केले आहे. त्यामुळे कल्याण बार असोसिएशन ने सुद्धा याविषयाची माहिती तक्रारदाराकडून घेतली पाहिजे.
कल्याण सत्र न्यायालयातील या घटनेमुळे आता न्याय व्यवस्थेने काहीतरी यावर उपाय काढणे गरजेचे आहे. परदेशात जेव्हा नागरिकांच्या हक्काची पायमल्ली होण्याची वेळ येते तेव्हा तक्रारदार थेट एक इमेलद्वारे पब्लिक प्रोसेक्युटर यांना तक्रार अर्ज दाखल करत पिटीशन दाखल करण्याची तरतूद आहे, हे जर अमेरिकेत आणि कैनडात होत असेल तर मोदीच्या नव्या भारतात का होऊ शकत नाही असा प्रश्न आता भारतीय नागरिक विचारत आहेत. एरवी भारत देश सगळ्या गोष्टीत इतर देशांच्या पुढे आहे हे आम्ही ज्या अभिमानाने सांगतो त्याच देशातील न्यायाव्यस्था देखील अमेरिकेप्रमाणे का नाही असा प्रश्न आता तरुण भारतीय नागरिक विचारत आहेत.
